भारतात IVF उपचारांची मागणी वाढत असली तरी, विमा कंपन्यांकडून याला म्हणावे तसे संरक्षण मिळत नाहीये. एका IVF सायकलचा खर्च **₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाख** पर्यंत जातो, पण बहुतेक स्टँडर्ड हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींमध्ये याचा समावेश नाही. त्यामुळे रुग्णांवर मोठा आर्थिक भार पडतोय.
भारतात फर्टिलिटी ट्रीटमेंट (Fertility Treatment) अर्थात IVF सारख्या प्रगत उपचारांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. वाढती जागरूकता आणि बदलती जीवनशैली यामुळे या क्षेत्राची जोरदार वाढ होत आहे. सध्या देशभरात 4,400 हून अधिक रजिस्टर्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (ART) क्लिनिक्स आहेत. मात्र, या वाढत्या मागणीसोबतच रुग्णांना मिळणारे आर्थिक संरक्षण मात्र अपुरे पडत आहे.
उपचारांचा प्रचंड खर्च
भारतातील अनेक कुटुंबांसाठी IVF उपचार हा एक मोठा आर्थिक डोकेदुखी ठरतोय. कारण, स्टँडर्ड हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये (Standard Health Insurance Policy) IVF आणि इतर फर्टिलिटी उपचारांना सहसा वगळण्यात येते. एका IVF सायकलसाठी साधारणपणे ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाख इतका खर्च येऊ शकतो. यशस्वी उपचारांसाठी अनेकदा एकापेक्षा जास्त सायकल कराव्या लागतात, त्यामुळे एकूण खर्च खूप वाढतो.
विमा कंपन्यांची टाळाटाळ
विमा कंपन्यांसाठी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हे एक अवघड क्षेत्र आहे. उपचारांच्या अनिश्चित परिणामांमुळे आणि 'ऍडव्हर्स सिलेक्शन' (Adverse Selection) मुळे विमा कंपन्या याला संरक्षण देण्यास कचरतात. ऍडव्हर्स सिलेक्शन म्हणजे, जे लोक उपचार घेणार आहेत, तेच लोक विमा खरेदी करण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे, रिटेल हेल्थ इन्शुरन्समध्ये (Retail Health Insurance) याचा समावेश नसून, काही निवडक ग्रुप प्लॅन्स (Group Plans) किंवा खास रायडर्समध्ये (Riders) हे संरक्षण मर्यादित स्वरूपात दिले जाते.
भविष्यातील बदल?
नुकताच, इंडियन बँक्स असोसिएशनने (Indian Banks’ Association) त्यांच्या वैद्यकीय विमा योजनेत ₹2 लाखांपर्यंत इन्फर्टिलिटी उपचारांसाठी कव्हरेज सुरु केले आहे. मात्र, हे संरक्षण सर्वसामान्यांसाठी अजूनही दूर आहे. अनेकदा, पॉलिसीमध्ये कव्हरेज असले तरी ICSI, एम्ब्रियो फ्रीझिंग (Embryo Freezing), स्टोरेज (Storage) किंवा जेनेटिक टेस्टिंग (Genetic Testing) सारख्या संबंधित उपचारांचा यात समावेश नसतो किंवा सायकलच्या संख्येवर मर्यादा असतात.
भविष्यात, फर्टिलिटी उपचारांची वाढती मागणी पाहता विमा कंपन्या आपल्या पॉलिसी डिझाइनमध्ये बदल करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. डेटा-आधारित आणि ऍक्चुअरियल प्राईस्ड (Actuarially Priced) उत्पादने येतील की सध्याची जास्त आउट-ऑफ-पॉकेट (Out-of-Pocket) खर्चाची पद्धतच कायम राहील, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.