भारताचा आरोग्य विमा: कव्हरेज वाढले, पण खिशाला कात्री कायम!

कव्हरेजचा विस्तार आणि खर्चाची मोठी तफावत

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या नॅशनल सॅम्पल सर्वे (NSS) च्या नवीन डेटानुसार, भारतातील आरोग्य विम्याची व्याप्ती (Coverage) खूप वाढली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2025 या कालावधीतील आकडेवारी सांगते की, आता जवळपास निम्म्या भारतीय लोकसंख्येला आरोग्य विमा संरक्षण मिळाले आहे. ग्रामीण भागातील कव्हरेज 14.1% (2017-18) वरून 47.4% पर्यंत पोहोचले आहे, तर शहरी भागात हे प्रमाण 19.1% वरून 44.3% झाले आहे. सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आरोग्य विमा प्रीमियमवरील शून्य GST चाही याला हातभार लागला आहे. सरकारी आरोग्य योजनांमध्येही मोठी वाढ दिसून येते. ग्रामीण भागात 13% वरून 45.5% तर शहरी भागात 9% वरून 31.8% पर्यंत ही वाढ झाली आहे. विशेषतः, 2018 मध्ये सुरू झालेल्या आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) मुळे सुमारे 12 कोटी कुटुंबांना वार्षिक ₹5 लाख पर्यंतचे संरक्षण मिळाले आहे.

खिशातून होणाऱ्या खर्चाची धक्कादायक वास्तवता

तरीही, विमा असूनही लोकांना दवाखान्यांचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागण्याचे प्रमाण (Out-of-pocket expenses - OOPE) चिंताजनक आहे. 2025 च्या सर्वेक्षणात, हॉस्पिटलायझेशनसाठी सरासरी OOPE ₹34,064 इतका होता. खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये हा आकडा खूप जास्त आहे. धर्मादाय किंवा NGO चालित हॉस्पिटल्समध्ये सरासरी ₹39,530, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ₹50,508 खर्च येत आहे, ज्यात सरकारी योजनांअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णांचाही समावेश आहे. याउलट, सरकारी रुग्णालयांमध्ये हा खर्च खूपच कमी, म्हणजे ₹6,631 होता. यामुळे हे स्पष्ट होते की, विमा संरक्षण वाढले असले तरी, विशेषतः महागड्या खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी होणारा आर्थिक भार अजूनही अनेकांसाठी मोठा आहे. अभ्यासानुसार, सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयांमध्ये राहण्याचा खर्च दोन ते वीस पटीने जास्त असू शकतो.

तज्ज्ञांची मते: कव्हरेज विरुद्ध खर्च

या वाढीकडे तज्ज्ञ बारकाईने पाहत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही वाढ प्रामुख्याने AB-PMJAY सारख्या सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांमुळे झाली आहे, खाजगी विम्याची स्वतःहून वाढ झालेली नाही. काही विश्लेषकांच्या मते, या सरकारी योजना खासगी आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अप्रत्यक्षपणे मदत करत आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारण्याऐवजी खासगी क्षेत्रालाच अधिक फायदा होत आहे. खासगी क्षेत्रातील वाढते खर्च हे OOPE जास्त असण्याचे मुख्य कारण आहे. उदाहरणार्थ, सरकारी रुग्णालयात ICU चा एका दिवसाचा खर्च सुमारे ₹1,500 असतो, तर खासगी रुग्णालयात हा खर्च ₹30,000 पेक्षा जास्त असू शकतो. याचा अर्थ, जास्त विमा असूनही, विशेषतः खासगी सेवांशी जोडलेला विमा, नेहमीच आर्थिक अडचणी कमी करत नाही.

मूळ समस्या आणि भविष्यातील आव्हाने

विमा व्याप्ती वाढूनही OOPE जास्त असणे हे भारतातील आरोग्य वित्तपुरवठ्यातील संरचनात्मक समस्या दर्शवते. वैयक्तिक प्रीमियमवरील GST कपात खर्चाला मदत करत असली तरी, खासगी सुविधांमधील वाढत्या खर्चावर ती नियंत्रण आणू शकत नाही. खासगी आरोग्य विम्याचे प्रीमियमही लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. 52% पॉलिसीधारकांना मागील वर्षी प्रीमियममध्ये 25% वाढ अनुभवाला आली, ज्यामुळे आर्थिक ताण वाढला आहे. याव्यतिरिक्त, GDP च्या तुलनेत सरकारच्या आरोग्य खर्चाचे प्रमाण वाढत असले तरी, ते अजूनही शिफारस केलेल्या स्तरापेक्षा कमी आहे. खासगी पुरवठादार आरोग्य खर्चाचा मोठा वाटा उचलत आहेत. सरकारी योजनांपेक्षा खासगी विमा कंपन्यांची वाढ जलद असल्याने, महागड्या खासगी आरोग्य सेवेवर अवलंबित्व कायम असल्याचे दिसते. यामुळे अनेक विमाधारक व्यक्तींना, विशेषतः विशेष खासगी सुविधांमध्ये, मोठ्या वैद्यकीय बिलांना सामोरे जावे लागत आहे.

आरोग्य खर्चाच्या परवडण्याबाबतचे भविष्य

भविष्यात, भारताचे आरोग्य सेवा क्षेत्र वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे, 2032 पर्यंत बाजारपेठ एका मोठ्या स्तरावर पोहोचण्याची शक्यता आहे. सरकारी उपक्रम आणि वाढती विमा व्याप्ती हे या वाढीचे मुख्य चालक आहेत. तथापि, टिकाऊ वाढ ही विमा कव्हरेज आणि परवडणाऱ्या खर्चातील दरी कमी करण्यावर अवलंबून असेल. खासगी आरोग्य सेवांचा वाढता खर्च नियंत्रित न केल्यास किंवा सार्वजनिक सेवा सुधारल्या नाहीत, तर सर्वांसाठी खरे आर्थिक संरक्षण मिळवणे हे अजून दूरचे स्वप्न राहील. सध्या, अधिक भारतीय विमाधारक असले तरी, मोठ्या आरोग्य खर्चांविरुद्धची लढाई एक मोठे आव्हान असेल.