भारतातील लाइफ इन्शुरन्स इंडस्ट्री आता वेगाने AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) चा वापर करत आहे. अंडररायटिंगपासून ते प्रॉडक्ट लाँचपर्यंत सर्वच गोष्टी आता तासांत पूर्ण होत आहेत. मात्र, IRDAI च्या २०२६ च्या नवीन नियमावलीमुळे या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर आता सरकारचे बारीक लक्ष असेल.
भारतीय लाइफ इन्शुरन्स क्षेत्र सध्या एका मोठ्या तांत्रिक परिवर्तनातून जात आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेले एआय (AI) आता थेट कंपनीच्या कामकाजाचा मुख्य भाग बनले आहे. यामुळे केवळ प्रॉडक्ट डिझाइनच नाही, तर रिस्क असेसमेंटच्या पद्धतीतही मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी ज्या प्रक्रियांसाठी काही महिने लागायचे, त्या आता केवळ काही तासांत पूर्ण होत आहेत.
अंडररायटिंग आणि प्रायसिंगमध्ये बदल
इन्शुरन्स कंपन्या आता डेटाच्या आधारे रिस्कचे मूल्यांकन करत आहेत. उदाहरणार्थ, मधुमेह (diabetes) असलेल्या व्यक्तींना पूर्वी जास्त प्रीमियम भरावा लागायचा किंवा त्यांचे इन्शुरन्स नाकारले जायचे. मात्र, आता मशिनी लर्निंग मॉडेल्समुळे अधिक अचूक आणि न्याय्य प्रायसिंग मॉडेल तयार करणे शक्य झाले आहे. २०२३ पर्यंत भारतातील मधुमेही रुग्णांची संख्या १० कोटी १० लाखांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे, अशा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे तंत्रज्ञान वरदान ठरत आहे.
IRDAI ची कठोर भूमिका आणि गव्हर्नन्स
एआयच्या वाढत्या वापरासोबतच नियमन (Regulation) देखील कडक करण्यात आले आहे. डेटाच्या आकडेवारीनुसार, ८२% विमा कंपन्या मशीन लर्निंगचा वापर करत आहेत, तर ७५% अंडररायटिंगचे निर्णय एआय मॉडेल्सद्वारे घेतले जात आहेत. ही व्याप्ती लक्षात घेता, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने २०२६ मध्ये एक विशेष एआय वर्किंग ग्रुप स्थापन केला आहे. याचा मुख्य उद्देश एआय निर्णयांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आणि डेटा सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
गुंतवणूकदारांसाठी हा बदल दुहेरी संधी आणि आव्हाने घेऊन आला आहे. केवळ कंपनीची वाढ पाहण्यापेक्षा, आता त्यांच्या 'डिजिटल गव्हर्नन्स' आणि सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्ककडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्या कंपन्या एआयचा वापर करताना नैतिक नियमांचे पालन करतील आणि नियामक (Regulatory) दबावाला उत्तम प्रकारे हाताळतील, त्याच भविष्यात दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरतील.