लिव्हरच्या आजारांचा वाढता धोका
केअर हेल्थ इन्शुरन्सच्या (Care Health Insurance) अहवालानुसार, मागील तीन वर्षांत लिव्हरच्या आजारांवरील क्लेम्सची (claims) संख्या दुप्पट झाली आहे. उपचारांवरील खर्चही जवळपास 100% वाढला आहे. यामागे लिव्हरच्या आजारांनी ग्रस्त लोकांची वाढती संख्या, निदानास होणारा विलंब आणि अधिक गुंतागुंतीचे उपचार ही प्रमुख कारणे आहेत. विशेषतः, तरुण वयोगटातील पॉलिसीधारकांमधील प्रकरणे दरवर्षी 5% ते 10% नी वाढत आहेत. त्याच वेळी, टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधून येणारे क्लेम्स दरवर्षी 10% ते 15% नी अधिक वेगाने वाढत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की लिव्हरचे आजार आता केवळ मोठ्या शहरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. महिलांमधील क्लेम्सचे प्रमाणही दरवर्षी सुमारे 10% नी वाढत आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (Ministry of Health and Family Welfare) अंदाजानुसार, Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD), ज्याला पूर्वी Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) म्हणून ओळखले जात असे, ते भारतातील 9% ते 32% लोकांमध्ये आढळते. लठ्ठपणा आणि बैठी जीवनशैलीसारख्या जीवनशैलीतील बदलांमुळे हे आजार वेगाने पसरत आहेत, जे अनेकदा सुरुवातीला लक्षात येत नाहीत आणि निदानानंतर उपचारांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवतात.
विमा कव्हरेज पडत आहे अपुरे
आजारांच्या या बदलत्या स्वरूपामुळे सध्याच्या आरोग्य विम्याची व्याप्ती (coverage) अपुरी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. ₹5 लाख चा सम इन्शुअर्ड (Sum Insured), जो पूर्वी एक मानक मानला जात होता, तो आता अपुरा ठरत आहे. कारण लिव्हरच्या गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च सहजपणे ₹10 लाख पेक्षा जास्त असू शकतो. काही विश्लेषकांच्या मते, ₹15 लाख चे बेसलाइन कव्हर (baseline cover) आणि त्यासोबत टॉप-अप प्लॅन्सची (top-up plans) गरज भासत आहे. जरी भारतात आरोग्य विम्याचे सम इन्शुअर्डचे स्तर वर्षांनुवर्षे लक्षणीयरीत्या वाढले असले, तरी लिव्हरच्या आजारांसारख्या विशिष्ट जुनाट (chronic) आजारांवरील खर्चातील वाढ सामान्य वैद्यकीय महागाईला (medical inflation) मागे टाकत आहे. MASLD सारख्या आजारांसाठी अंडररायटिंग (underwriting) करणे हे एक मोठे आव्हान आहे, कारण याला अनेकदा पूर्व-अस्तित्वात असलेला आजार (pre-existing condition) मानले जाते, ज्यामुळे दाव्यांसाठी दोन ते तीन वर्षांपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (waiting period) लागू शकतो.
विमा कंपन्यांचे नवीन उत्पादने आणि वेलनेसवर लक्ष
विमा कंपन्या आता अधिक सक्रिय भूमिका घेत आहेत, ज्यामध्ये प्रतिबंधात्मक काळजी (preventive care) आणि वेलनेस प्रोग्राम्सचा (wellness programs) समावेश आहे. यामध्ये नियमित आरोग्य तपासणी आणि मधुमेह, उच्च रक्तदाब (hypertension) आणि फॅटी लिव्हरसारख्या आजारांच्या लवकर निदानाची सोय दिली जात आहे, जेणेकरून लवकर हस्तक्षेप करता येईल आणि दीर्घकालीन खर्च कमी करता येईल. अनेक विमा कंपन्या मधुमेह आणि हृदयविकारांसारख्या जुनाट आजारांसाठी विशेष उत्पादने (specialized products) विकसित करत आहेत, ज्यात निदान (diagnostics), सल्लामसलत (consultations) आणि वेलनेसचे फायदे समाविष्ट आहेत. आरोग्य विमा बाजारपेठेत समग्र आरोग्य व्यवस्थापनाची (holistic health management) वाढ दिसून येत आहे, जिथे विमा कंपन्या वेलनेस-लिंक्ड उत्पादने (wellness-linked products) सादर करत आहेत, जी निरोगी सवयी राखणाऱ्या पॉलिसीधारकांना प्रोत्साहन देतात. यामध्ये प्रीमियममध्ये सवलत, रिवॉर्ड पॉईंट्स आणि टेलिकॉन्सलटेशन (teleconsultations) व आहाराविषयी सल्ल्याची सुविधा यासारख्या प्रोत्साहनांचा समावेश असतो. स्टँडअलोन (standalone) आरोग्य विमा कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांमध्ये सुधारणा आणि डिजिटल सेवा वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहेत.
उद्योगासमोरील धोके आणि आर्थिक ताण
MASLD सारख्या जीवनशैली-आधारित (lifestyle-driven) आजारांचा वाढता प्रसार, भविष्यकालीन दाव्यांचा अंदाज लावताना आरोग्य विम्यासाठी मोठे धोके (risk) निर्माण करत आहे. ही परिस्थिती, जी अनेकदा शांतपणे विकसित होते आणि मेटाबोलिक सिंड्रोम, लठ्ठपणा आणि बैठी जीवनशैलीशी जोडलेली आहे, ती भारतातील मृत्यूचे प्रमुख कारण बनत आहे, ज्यामुळे अंदाजे 63% मृत्यू होतात. शहरीकरण (urbanization) आणि बदललेली आहारशैली यामुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. यामुळे अधिक वारंवार आणि महागडे क्लेम्स येत आहेत, कारण जुनाट आजारांना दीर्घकालीन व्यवस्थापनाची (long-term management) आवश्यकता असते आणि यामुळे गंभीर गुंतागुंत निर्माण होते. असंक्रामक रोग (non-communicable diseases - NCDs) असलेल्या लोकांसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याचा खर्च (hospitalisation costs) खूप जास्त असतो. जेव्हा विमा कव्हरेज अपुरे पडते, तेव्हा लोकांना मोठा खर्च स्वतः करावा लागतो, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी येतात. विमा कंपन्यांसाठी या जोखमीचे योग्य मूल्यमापन करणे कठीण होते, कारण मानक अंडररायटिंग पद्धती MASLD कसे विकसित होते याचा पूर्णपणे विचार करू शकत नाहीत. एक प्रमुख चिंता म्हणजे 'अॅडव्हर्स सिलेक्शन' (adverse selection): विमा प्रवेश (insurance penetration) तुलनेने कमी असलेल्या बाजारात, जास्त धोका असलेले लोक लक्षणे दिसू लागल्यावरच पॉलिसी खरेदी करण्याची शक्यता असते. FY23 ते FY25 दरम्यान भारतात सरासरी क्लेम पेमेंटमध्ये (claim payouts) अंदाजे 30% वाढ अपेक्षित आहे, जी वैद्यकीय महागाई (medical inflation) आणि वाढत्या जुनाट आजारांमुळे (chronic illnesses) प्रेरित आहे. वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा (अंदाजे 12-14% वार्षिक) आणि जुनाट आजारांच्या वाढत्या घटनांचा हा संयोग प्रीमियम किंमतीवर (premium pricing) ताण निर्माण करतो. यामुळे इनकर्ड क्लेम्स रेशो (incurred claims ratio - ICR) वरही परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, FY24-25 मध्ये स्टँडअलोन आरोग्य विमा कंपन्यांचा ICR सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या (100.59%) आणि खाजगी सामान्य विमा कंपन्यांच्या (87.59%) तुलनेत कमी (68.73%) होता. हे मिळालेल्या प्रीमियम आणि भरलेल्या दाव्यांमधील मोठे अंतर दर्शवते. प्रीमियम क्लेम खर्चाच्या बरोबरीने वाढले नाहीत, तर विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
लिव्हर रोग आणि विम्याचे भविष्यातील अंदाज
दीर्घकालीन अंदाजानुसार, लिव्हरच्या आजारांचा (liver disease) भार (burden) वाढतच राहील. वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशनच्या (World Obesity Federation) अंदाजानुसार, जर सध्याचा कल असाच राहिला, तर 2040 पर्यंत अंदाजे 1.19 कोटी भारतीय मुलांना लिव्हरच्या आजारांचा सामना करावा लागू शकतो. वाढती प्रकरणे, विविध वयोगटांमध्ये फैलाव आणि उपचारांचा वाढलेला खर्च यामुळे आरोग्य विम्याच्या दृष्टिकोनमध्ये मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. आता फक्त हॉस्पिटलमधील कव्हरेजऐवजी, प्रतिबंध, लवकर निदान आणि जुनाट आजारांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी आर्थिक सुरक्षा यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. भारतीय आरोग्य विमा बाजारपेठ 2033 पर्यंत USD 62 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो सुमारे 16.3% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने (CAGR) वाढत आहे. हे मोठे संधी दर्शवते, परंतु विमा कंपन्यांना त्यांची उत्पादने आणि जोखीम व्यवस्थापन धोरणे (risk management strategies) तातडीने अद्ययावत करण्याची गरज आहे.
