भारतातील ३५ वर्षांखालील उच्च उत्पन्न गटातील (HNI) तरुण आता मोठ्या विमा कवचाकडे वळले आहेत. एप्रिल २०२३ पासून या तरुण गुंतवणूकदारांकडून 'टर्म इन्शुरन्स' घेण्याच्या प्रमाणात **दुप्पट** वाढ झाली असून, याचा थेट फायदा खाजगी विमा कंपन्यांना होत आहे.
भारतीय जीवन विमा बाजारपेठेत सध्या मोठा बदल दिसून येत आहे. ३५ वर्षांखालील तरुण, ज्यांचे उत्पन्न उच्च आहे, ते आता गुंतवणुकीशी संबंधित विमा योजनांपेक्षा 'शुद्ध संरक्षण' देणाऱ्या (Pure Protection) महागड्या टर्म इन्शुरन्स पॉलिसींना पसंती देत आहेत. एप्रिल २०२३ पासून अशा पॉलिसींच्या बुकिंगमध्ये दोनपट वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीचे बदलते स्वरूप
आकडेवारीनुसार, या वर्गातील पॉलिसींची सरासरी 'सम अश्युअर्ड' रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढली असून, अनेक पॉलिसींचे मूल्य ₹३ कोटींपेक्षा अधिक आहे. पारंपारिक 'एंडोमेंट' प्लॅन्सच्या तुलनेत टर्म इन्शुरन्स हे कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर (High-margin) उत्पादन मानले जाते. यासोबतच, अपघाती अपंगत्व आणि गंभीर आजारांसाठी 'राइडर्स' (Riders) जोडल्यामुळे कंपन्यांच्या VNB (Value of New Business) मार्जिनमध्ये भर पडत आहे.
इन्व्हेस्टर्ससाठी काय महत्त्वाचे?
खाजगी विमा कंपन्या शहरी बाजारपेठेत मजबूत पकड ठेवून आहेत. ग्राहकांच्या मागणीनुसार कंपन्या आता 'पे-टिल-६०' (Pay-till-60) सारखे मर्यादित कालावधीचे पर्याय देत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांच्या कमाईच्या काळातच प्रीमियम गोळा करणे सोपे जात आहे. तथापि, या उच्च-मूल्याच्या पॉलिसींचे 'अंडररायटिंग' (Underwriting) करणे आव्हानात्मक असते. जोखीम अचूकपणे मोजली नाही, तर दीर्घकाळात क्लेम रेशोवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या 'प्रोडक्ट मिक्स'वर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः टर्म इन्शुरन्सचा पोर्टफोलिओमधील वाटा आणि राइडर अटॅचमेंट रेट हे भविष्यातील नफ्याची दिशा ठरवणारे महत्त्वाचे घटक असतील.