FY27 च्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या नॉन-लाईफ इन्शुरन्स क्षेत्राची **8.9%** ने वाढ झाली आहे. आरोग्य आणि मोटर विम्याच्या वाढत्या मागणीमुळे क्रॉप आणि फायर इन्शुरन्समधील घसरण भरून काढण्यास मदत झाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या सहामाहीत भारतीय नॉन-लाईफ इन्शुरन्स उद्योगाचे चित्र संमिश्र राहिले आहे. या क्षेत्राचा एकूण प्रीमियम 8.9% ने वाढून ₹1.80 लाख कोटींवर पोहोचला असला तरी, विविध विभागांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. बाजारातील तीव्र स्पर्धा आणि सवलतींच्या युद्धाचा (Pricing Wars) फटका काही विभागांना बसला आहे.
स्पेशलाइज्ड सेगमेंटमध्ये दबावाचे वातावरण
क्रॉप आणि फायर इन्शुरन्स सेगमेंटमध्ये प्रीमियमवर मोठी सवलत दिल्याने या क्षेत्रावर दबाव आला आहे. क्रॉप इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये 31% तर फायर इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये 26.6% ची घसरण झाली आहे. विशेषतः सरकारी विमा कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसला असून त्यांच्या क्रॉप इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये 59% ची घट झाली आहे. शेअरधारकांसाठी ही महत्त्वाची बाब आहे, कारण वाढती स्पर्धा आणि कमी प्रीमियमचा थेट परिणाम कंपनीच्या 'अंडररायटिंग मार्जिन'वर (Underwriting Margins) होऊ शकतो.
आरोग्य आणि मोटर क्षेत्राचा भक्कम आधार
एकीकडे स्पेशलाइज्ड सेगमेंटमध्ये कमजोरी असताना, आरोग्य आणि मोटर इन्शुरन्सने या क्षेत्राला बळकटी दिली आहे. हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम 20.2% वाढून ₹12,847 कोटींवर पोहोचले आहेत, तर रिटेल हेल्थ प्रॉडक्ट्समध्ये 32.8% ची दमदार वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच, मोटर इन्शुरन्समध्ये 12.9% वाढ होऊन तो ₹9,256 कोटींचा झाला आहे.
बाजारातील हिस्सेदारीबाबत बोलायचे झाले तर, खाजगी विमा कंपन्यांचे वर्चस्व वाढत असून त्यांनी बाजारातील 70.9% वाटा काबीज केला आहे, जो गेल्या वर्षी 50.9% होता. हे स्पष्ट करते की खाजगी कंपन्या रिटेल क्षेत्रातील मागणी पकडण्यात यशस्वी ठरत आहेत.
किंमतींमधील शिस्त परततेय का?
सप्टेंबर महिन्यातील आकडेवारी पाहता, फायर इन्शुरन्स प्रीमियममधील घसरण आता 13.6% पर्यंत मर्यादित झाली आहे, जी जुलैमध्ये 30.9% होती. हे प्रीमियममधील आक्रमक कपात कमी होण्याचे सुरुवातीचे संकेत मानले जात आहेत. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाहीत कंपन्या किंमतींच्या बाबतीत अधिक शिस्त पाळतात की नाही, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे ठरेल.