भारताच्या नॉन-लाईफ इन्शुरन्स क्षेत्राने FY27 च्या पहिल्या सहामाहीत **८.९%** वाढीसह **₹१.७९ लाख कोटींचा** टप्पा गाठला आहे. हेल्थ इन्शुरन्सच्या मागणीने वाढीला गती दिली असली, तरी कृषी विमा (Agri Insurance) क्षेत्रात **५७%** घसरण झाल्याने एकूण आकडेवारीवर परिणाम झाला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (H1 FY27) नॉन-लाईफ इन्शुरन्स क्षेत्राचा एकूण प्रीमियम ₹१,७९,७१२ कोटींवर पोहोचला आहे. ८.९२% ची ही वार्षिक वाढ वरकरणी चांगली दिसत असली, तरी उद्योगाच्या अंतर्गत कामगिरीमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. एकीकडे रिटेल हेल्थ इन्शुरन्सचा व्यवसाय वेगाने वाढत आहे, तर दुसरीकडे सरकारी कृषी विमा क्षेत्र दबावाखाली आहे.
हेल्थ इन्शुरन्सचा जोर कायम
या क्षेत्राच्या वाढीचे मुख्य इंजिन 'हेल्थ इन्शुरन्स' ठरले आहे. स्टँडअलोन हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांनी तब्बल ३१% वाढ नोंदवत ₹२५,५८६ कोटींचा प्रीमियम गोळा केला आहे. मेडिकल कव्हरेजसाठी वाढती मागणी ही खाजगी विमा कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचा एक स्थिर स्रोत बनली आहे. HDFC ERGO, Tata AIG, SBI General आणि IFFCO-Tokio यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी दुहेरी अंकी वाढ नोंदवली आहे. जर कृषी विमा क्षेत्र बाजूला काढले, तर या उद्योगाची मूळ वाढ ११.७% इतकी भक्कम आहे.
कृषी विम्याचा फटका
कृषी विमा क्षेत्रातील घसरण एकूण आकडेवारीवर मोठा परिणाम करत आहे. गेल्या वर्षीच्या ₹६,७०३ कोटींच्या तुलनेत यावर्षी प्रीमियम ५७% नी घसरून ₹२,८६६ कोटींवर आला आहे. पंतप्रधान फसल विमा योजनेतील (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) धोरणात्मक बदलांमुळे या क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण झाली असून, मोठ्या व्हॉल्यूमच्या या योजनांमधील घट थेट इंडस्ट्रीच्या ग्रोथवर परिणाम करत आहे.
गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
आगामी काळात गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की, कंपन्या आता कॉर्पोरेट बिझनेसमध्ये किमतींच्या युद्धामुळे (Pricing Pressure) दबावात आहेत. फायर आणि प्रॉपर्टी इन्शुरन्समध्ये स्पर्धा वाढल्यामुळे प्रीमियमचे दर कमी झाले आहेत. हेल्थ इन्शुरन्सची वाढ हे दीर्घकालीन विकासाचे लक्षण असले, तरी सरकारी कंत्राटांवर अवलंबून राहणे आता जोखमीचे ठरत आहे.