भारतातील विमा कंपन्यांमध्ये गॅरंटी उत्पादनांना मागणी वाढली

बाजारातील अनिश्चितता आणि वाढत्या व्याजदरांमुळे (Interest Rates) भारतीय जीवन विमा क्षेत्रात एक मोठा बदल दिसून येत आहे. पॉलिसीधारक आता बाजारावर आधारित गुंतवणुकीऐवजी (Market-linked Investments) गॅरंटीड इन्शुरन्स (Guaranteed Insurance) आणि ॲन्युइटी (Annuity) उत्पादनांकडे अधिक झुकत आहेत. या बदलामुळे भांडवलाचे संरक्षण (Capital Preservation) आणि स्थिर उत्पन्न (Stable Income) याला जास्त महत्त्व दिले जात आहे.

ULIPs कडून गॅरंटी उत्पादनांकडे वाटचाल

कॅनरा एचएसबीसी लाईफ इन्शुरन्स (Canara HSBC Life Insurance) च्या आकडेवारीनुसार, युनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIPs) चा कंपनीच्या एन्युअलाइज्ड प्रीमियम इक्विव्हॅलेंट (APE) मधील वाटा डिसेंबर २०२५ अखेर 61% वरून मार्च २०२६ पर्यंत 51% पर्यंत घसरला. त्यानंतरच्या चार महिन्यांत, पारंपरिक गॅरंटी उत्पादनांनी नवीन व्यवसायात तब्बल 80% वाटा उचलला आहे. कंपनीचे MD आणि CEO अनुज माथूर यांनी सांगितले की, सध्याचे वातावरण गॅरंटीेड रिटर्नसाठी अधिक अनुकूल आहे.

निवृत्तीसाठी ॲन्युइटी उत्पादनांना प्राधान्य

निवृत्तीनंतरच्या निश्चित उत्पन्नासाठी (Post-Retirement Income) ॲन्युइटी उत्पादनांची मागणी देखील वेगाने वाढत आहे. इंडियाफर्स्ट लाईफ इन्शुरन्स (IndiaFirst Life Insurance) चे CEO ऋषभ गांधी यांनी सांगितले की, भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical Instability) आणि आर्थिक व्यत्ययांच्या (Economic Disruptions) भीतीमुळे लोकांना उत्पन्नाच्या सातत्याबद्दल चिंता वाटत आहे. भारतात सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (Social Security System) नसल्यामुळे, ॲन्युइटी हे निवृत्ती नियोजनाचे (Retirement Planning) एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे.

बाजारातील अस्थिरता आणि क्षेत्रातील ट्रेंड

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे (Middle East Conflict) ICICI Prudential Life Insurance सारख्या कंपन्यांच्या नवीन व्यवसायाच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे ULIPs चा वाटा कमी झाला आहे. याउलट, HDFC Life Insurance ने जास्त सम-अश्युअर्ड (High Sum-Assured) असलेल्या ULIPs वर लक्ष केंद्रित केले आहे, जे बाजारातील चढ-उतारांना कमी संवेदनशील आहेत. भारतीय जीवन विमा क्षेत्रात पुढील तीन ते पाच वर्षांत 14-15% सीएजीआर (CAGR) दराने वाढ अपेक्षित आहे. ॲन्युटी उत्पादनांचा वाटा सध्या 2-8% आहे, परंतु FY20-25 दरम्यान 21-53% ची लक्षणीय वाढ दर्शविली आहे.

धोके आणि स्पर्धात्मक दबाव

वाढत्या क्रूड ऑइलच्या किमतींमुळे (Crude Oil Prices) वाहतूक आणि विम्याचा खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे निर्यातदारांवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः सागरी विमा क्षेत्र (Marine Insurance Sector) या मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे अधिक दबावाखाली आहे. वाढलेले वॉर-रिस्क प्रीमियम (War-Risk Premiums) आणि शिपिंग मार्गातील व्यत्ययांमुळे भारतीय निर्यातदारांचा परिचालन खर्च (Operational Costs) वाढत आहे. भारतीय आयातदारांसाठी क्रूड ऑइलवरील अवलंबित्व जागतिक किमतीतील धक्क्यांना सामोरे जाण्यास कारणीभूत ठरू शकते, ज्याचा अप्रत्यक्षपणे ग्राहक खर्च आणि विम्याची मागणी यावर परिणाम होतो.