भारतातील वाहन विमा: क्लेम्सचा भडका! तंत्रज्ञान आणि EV मुळे कंपन्यांची डोकेदुखी वाढली

वाहनांमधील तंत्रज्ञान वाढवते दुरुस्तीचा खर्च

गाड्यांमध्ये बसवले जाणारे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेन्सर्स दुरुस्तीचा खर्च वाढवत आहेत. पूर्वी जे किरकोळ डॅमेज (Minor Damage) समजले जायचे, आता त्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये लागत आहेत. उदाहरणार्थ, प्रीमियम गाड्यांमध्ये सरासरी क्लेमचा आकडा ₹1.5 लाख ते ₹1.8 लाख पर्यंत जातो, तर सामान्य गाड्यांसाठी तो ₹35,000 ते ₹40,000 असतो.

याचे मुख्य कारण म्हणजे गाड्यांमध्ये वापरले जाणारे महागडे स्पेअर पार्ट्स (Spare Parts), वाढलेले लेबर चार्जेस (Labour Charges) आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम. छोट्याशा अपघातातही संपूर्ण युनिट्स (Units) किंवा सेन्सर्स बदलावे लागतात, ज्यामुळे दुरुस्ती खर्च प्रचंड वाढतो.

ईव्ही (EVs): नव्या समस्यांचे मूळ

इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे (EVs) ही समस्या आणखी वाढली आहे. ईव्हीची बॅटरी (EV Battery) ही गाडीच्या एकूण किमतीच्या 35% ते 50% पर्यंत असू शकते. या बॅटरीच्या दुरुस्तीचा किंवा बदलाचा खर्च खूप जास्त येतो.

भारतात ईव्ही दुरुस्तीसाठी विशेष वर्कशॉप्स (Workshops) आणि प्रशिक्षित तंत्रज्ञ (Trained Technicians) अजूनही कमी आहेत. त्यामुळे दुरुस्तीला जास्त वेळ लागतो आणि खर्चही वाढतो. अनेकदा किरकोळ वाटणारे डॅमेजही ईव्हीमध्ये मोठे ठरू शकते.

महागाईचा वाढता फटका

महागाईमुळे (Inflation) ऑटो पार्ट्सचे दरही वाढले आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीतील (Global Supply Chain) समस्या आणि शिपिंग कॉस्टमुळे (Shipping Cost) स्पेअर पार्ट्सच्या किमतीत 8% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. यामुळे गाड्यांची देखभाल आणि दुरुस्तीचा एकूण खर्च वाढला आहे, ज्याचा थेट परिणाम विमा क्लेम्सवर होत आहे.

प्रमुख कंपन्यांसमोर आव्हान

SBI General Insurance, ICICI Lombard, HDFC ERGO, Bajaj Allianz आणि Go Digit यांसारख्या प्रमुख विमा कंपन्यांना याचा फटका बसत आहे. Go Digit सारख्या काही कंपन्यांनी तर मोटर ओन् डॅमेज (OD) लॉस रेशोमध्ये (Loss Ratio) लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे.

बाजारात तीव्र स्पर्धेमुळे (Intense Competition) कंपन्यांना प्रीमियम रेट वाढवणे कठीण होत आहे, कारण त्यांना ग्राहकांना गमावण्याची भीती आहे. याचा परिणाम म्हणून, अनेक कंपन्या मार्केट शेअर (Market Share) टिकवण्यासाठी नफ्यापेक्षा (Margin) विक्रीवर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत.

थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सची गंभीर स्थिती

विशेषतः थर्ड-पार्टी (TP) इन्शुरन्स सेगमेंटमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. अनेक वर्षांपासून प्रीमियम रेट स्थिर आहेत, पण क्लेमचा खर्च दरवर्षी 8% ते 12% पर्यंत वाढत आहे. या नुकसानीतून सावरण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून (Ministry of Road Transport and Highways) थर्ड-पार्टी प्रीमियममध्ये 18% ते 25% वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

विश्लेषकांचे मत आणि भविष्यातील दिशा

विश्लेषकांच्या मते, जनरल इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये ग्रॉस रिटन प्रीमियम (GWP) दरवर्षी 8% ते 14% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, क्लेमचा वाढता खर्च आणि किमतीतील स्पर्धा यामुळे नफा हळूहळू सुधारेल.

ईव्हीचा वाढता वापर पाहता, विमा कंपन्यांना नवीन उत्पादने (Products) आणावी लागतील आणि रिस्क असेसमेंट (Risk Assessment) अधिक सुधारावी लागेल. कंपन्या आता केवळ मार्केट शेअरसाठी धावण्याऐवजी भांडवली कार्यक्षमतेवर (Capital Efficiency) आणि शिस्तबद्ध वाढीवर (Disciplined Growth) लक्ष केंद्रित करत आहेत.

ग्राहकांसाठी, वाढत्या दुरुस्ती खर्चामुळे डिडक्टिबल्स (Deductibles) आणि डेप्रिसिएशन (Depreciation) मुळे अपघाताच्या एकूण खर्चापैकी 20% ते 40% रक्कम स्वतः भरावी लागू शकते.