Whalesbook
पॉलिसीधारकांसाठी दिलासा, कंपन्यांसाठी नवा अध्याय
IRDAI च्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे आरोग्य विमाधारक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता पॉलिसी घेतल्यानंतर सलग ६० महिन्यांनंतर (म्हणजे ५ वर्षांनंतर) कोणतीही जुनी पूर्व-अस्तित्वातील आजारांसंबंधीची माहिती लपवल्याच्या कारणावरून विमा कंपनी क्लेम नाकारू शकणार नाही. अर्थात, यात फसवणुकीचा (Fraud) प्रकार वगळण्यात आला आहे. या बदलामुळे ग्राहकांना अधिक निश्चितता मिळेल आणि क्लेम प्रक्रिया सोपी होईल.
विमा कंपन्यांची बदललेली रणनीती
पूर्वी ८ वर्षांचा कालावधी असल्याने कंपन्यांना पॉलिसीधारकांनी दिलेली माहिती तपासण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायचा. मात्र, आता मुदतवाढ निम्म्यावर आल्याने विमा कंपन्यांना सुरुवातीलाच म्हणजेच पॉलिसी घेताना जोखीम मूल्यांकन (Risk Assessment) आणि अंडररायटिंग (Underwriting) अधिक काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे. जुन्या माहितीच्या आधारावर क्लेम नाकारण्याची संधी कमी झाल्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्याकडील डेटा आणि जोखीम प्रोफाइलिंग क्षमतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
या बदलाचा परिणाम SBI Life Insurance Company Ltd., HDFC Life Insurance Company Ltd. आणि ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. सारख्या मोठ्या कंपन्यांवर होणार आहे. SBI Life चा P/E रेशो सुमारे 84.17 आणि HDFC Life चा P/E रेशो अंदाजे 81.1 आहे. SBI Life चे मार्केट कॅपिटल ₹208,664.1 कोटी तर HDFC Life चे मार्केट कॅपिटल अंदाजे ₹1.57 ट्रिलियन आहे. ICICI Lombard चा P/E रेशो 32-35 च्या दरम्यान असून मार्केट कॅप ₹96,456 कोटी आहे. Max Financial Services Ltd. चा P/E रेशो 228 पेक्षा जास्त आहे. या कंपन्यांना वाढलेले क्लेम पेमेंट आणि नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नियामक बदलांची व्यापकता आणि बाजाराचा कल
IRDAI आरोग्य विमा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी सतत नवीन पावले उचलत आहे. यापूर्वी पॉलिसी खरेदीसाठी वयाची मर्यादा काढून टाकणे, पूर्व-अस्तित्वातील आजारांसाठी प्रतीक्षा कालावधी तीन वर्षांवर आणणे आणि 100% कॅशलेस क्लेम सेटलमेंटला प्रोत्साहन देणे यासारखे निर्णय घेण्यात आले आहेत. एकूणच, भारतीय विमा क्षेत्रातून 2026 ते 2030 दरम्यान वार्षिक 6.9% दराने वाढ अपेक्षित आहे, तर आरोग्य विमा क्षेत्रात दरवर्षी अंदाजे 7.2% वाढीचा अंदाज आहे.
संभाव्य आव्हाने आणि भविष्यातील प्रीमियम
नियामकांच्या या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी, विमा कंपन्यांसाठी काही नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. क्लेम नाकारण्याची संधी कमी झाल्यामुळे कंपन्यांना नफ्यावर ताण येऊ शकतो. जर कंपन्यांनी प्रीमियम दरांमध्ये पुरेसा बदल केला नाही, तर त्यांना मार्जिनमध्ये घट सहन करावी लागू शकते. कंपन्यांना फसवणूक शोधण्यासाठी प्रगत यंत्रणांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. FY25 मध्ये क्लेम सेटलमेंटचे प्रमाण 87% पर्यंत पोहोचले असले तरी, क्लेम नाकारण्यासाठीच्या जागा कमी झाल्याने कंपन्यांची लवचिकता कमी झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात ग्राहकांना प्रीमियममध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.