वाढत्या वैद्यकीय खर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार आरोग्य विमा प्रीमियमवर मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे

Overview

भारतीय सरकार, इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) आणि हॉस्पिटल ग्रुप्ससोबत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि संबंधित वैद्यकीय खर्चांमध्ये होत असलेली अभूतपूर्व वाढ नियंत्रित करण्यासाठी चर्चा करत आहे. संभाव्य उपायांमध्ये प्रीमियमवर मर्यादा घालणे, एजंट कमिशनवर निर्बंध आणि सुधारित प्रकटीकरण आवश्यकता (disclosure requirements) यांचा समावेश आहे. सरकार नॅशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंजद्वारे (National Health Claims Exchange) क्लेम्सना डिजिटाइज करण्यासाठी आणि विमा कंपन्यांनी GST चे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची खात्री करण्यासाठी देखील जोर देत आहे.