विमा क्षेत्राचे नियामक IRDAI ने शेअर ट्रान्सफर आणि ESOPs साठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. आता ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त हिस्सा बदलण्यासाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल, तर प्रोसेसिंग फीमध्ये **८० टक्क्यांची** कपात करून ती **१० लाख रुपयांवर** आणली आहे.
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक नवीन मास्टर सर्कुलर जारी केले आहे, ज्यामुळे विमा कंपन्यांमधील शेअर ट्रान्सफर आणि एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लॅन्स (ESOPs) व्यवस्थापनात मोठे बदल होणार आहेत. या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश विमा कंपन्यांच्या मालकी हक्काबाबत पारदर्शकता आणणे हा आहे.
मालकी हक्काचे नवीन निकष
आता कोणत्याही गुंतवणूकदाराचा हिस्सा ५%, १०%, २५%, ५०% आणि ७५% च्या टप्प्यांवर पोहोचत असेल, तर त्यासाठी नियामक परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. हा नियम नवीन गुंतवणूकदारांप्रमाणेच आपला हिस्सा वाढवणाऱ्या जुन्या शेअरहोल्डर्सनाही लागू असेल. यामुळे विमा क्षेत्रात भांडवल कोठून येत आहे आणि त्याचे खरे लाभार्थी कोण आहेत, याची स्पष्ट माहिती नियामक मंडळाकडे राहील.
ESOPs आणि व्यवस्थापनावर बारीक नजर
ESOPs चा वापर करून मालकी मर्यादेचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा नियामक मंडळाने दिला आहे. वरिष्ठ अधिकारी आणि संचालकांच्या वाट्याला येणाऱ्या शेअर्सवर आता कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे. ट्रस्टमार्फत ठेवलेले शेअर्सही यामध्ये मोजले जातील, ज्यामुळे वैयक्तिक स्तरावर विहित मर्यादेपेक्षा जास्त हिस्सा जाणार नाही याची काळजी कंपन्यांना घ्यावी लागणार आहे.
लिस्टेड कंपन्यांसाठी आव्हाने
लिस्टेड विमा कंपन्यांना आता स्टॉक एक्सचेंज आणि डिपॉझिटरीजसोबत समन्वय साधून शेअरहोल्डिंगमधील बदलांची रिअल-टाइम माहिती ठेवावी लागणार आहे. यासाठी या कंपन्यांना त्यांच्या अंतर्गत सिस्टिममध्ये सुधारणा करावी लागेल, जेणेकरून कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होणार नाही.
फी मध्ये मोठी कपात
कडक नियमांच्या बदल्यात कंपन्यांना दिलासा देत प्रशासकीय शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. शेअर ट्रान्सफरच्या परवानगीसाठी आकारले जाणारे शुल्क ५० लाख रुपयांवरून थेट १० लाख रुपयांपर्यंत (म्हणजेच ८०% कपात) खाली आणण्यात आले आहे. आता विमा कंपन्यांना त्यांच्या अंतर्गत पॉलिसीज आणि शेअरहोल्डर करारांमध्ये बदल करून या नवीन नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.