IRDAI चा मोठा निर्णय: हेल्थ इन्शुरन्सच्या दाव्यांसाठी नवे नियम, गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम सेटलमेंटसाठी आता वेळेची बंधने घातली आहेत. यामुळे सर्व भार आता विमा कंपन्यांवर आला आहे. ग्राहकांचा वेळ वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलले असले, तरी विमा क्षेत्रासाठी हे एक मोठे ऑपरेशनल चॅलेंज ठरत आहे.\n\n### कॅशलेस क्लेमसाठी कडक डेडलाईन्स\n\nआता विमा कंपन्यांना हॉस्पिटलकडून प्री-ऑथोरायझेशन विनंती मिळाल्यानंतर केवळ १ तासाच्या आत ती मंजूर करावी लागेल. तसेच, हॉस्पिटलकडून डिस्चार्जची विनंती आल्यास ३ तासांच्या आत मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. जर विमा कंपनीच्या दिरंगाईमुळे रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये जास्त काळ थांबावे लागले, तर होणारा अतिरिक्त खर्च कंपनीला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागेल.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही एक चिंतेची बाब असू शकते. कंपन्यांना या वेळेच्या मर्यादेत काम करण्यासाठी तंत्रज्ञान (Technology) आणि मनुष्यबळावर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल, ज्यामुळे ऑपरेटिंग मार्जिनवर ताण येऊ शकतो.\n\n### ५ वर्षांचा मोरेटोरियम कालावधी\n\nआता पॉलिसीधारकाने ५ वर्षांपर्यंत (६० महिने) पॉलिसी चालवली, तर विमा कंपनी जुन्या आजारांचे कारण देऊन क्लेम नाकारू शकणार नाही (फसवणूक सिद्ध झाल्याशिवाय). यामुळे पॉलिसीधारकांचा विश्वास वाढेल, परंतु कंपन्यांसाठी दाव्यांचे प्रमाण (Claim Settlement Ratio) वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या लॉस रेशोवर होऊ शकतो.\n\n### तक्रार निवारण आणि दंड\n\nInsurance Ombudsman कडे तक्रारी आल्यास कंपन्यांना ७ दिवसांच्या आत आपली बाजू मांडावी लागेल. नियम न पाळल्यास कंपन्यांना दररोज ₹५,००० चा दंड भरावा लागेल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nआता 'Combined Ratio' कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर कंपन्यांनी आपल्या क्लेम प्रोसेसिंगचे ऑटोमेशन वेगाने केले नाही, तर त्यांचा प्रशासकीय खर्च वाढून थेट नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.