IRDAI ने हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम सेटलमेंटसाठी कडक नवीन नियम लागू केले आहेत. आता कॅशलेस क्लेमसाठी १ तास आणि डिस्चार्जसाठी ३ तासांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्याचा परिणाम विमा कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर होणार आहे.
क्लेम प्रक्रियेत वेगवान बदल
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने पॉलिसीधारकांचा त्रास कमी करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यापुढे विमा कंपन्यांना कॅशलेस प्री-ऑथोरायझेशन विनंती मिळाल्यानंतर केवळ ६० मिनिटांत त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. तसेच, हॉस्पिटलकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यावर डिस्चार्जसाठी ३ तासांच्या आत मंजुरी देणे गरजेचे आहे. या निर्णयामुळे हॉस्पिटलच्या बिलिंग काउंटरवर तासनतास वाट पाहणाऱ्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
रीइम्बर्समेंटसाठी नवीन डेडलाईन
रीइम्बर्समेंट क्लेमच्या बाबतीत, सर्व कागदपत्रे मिळाल्यानंतर कंपन्यांना ३० दिवसांच्या आत क्लेम निकाली काढावा लागेल किंवा नाकारावा लागेल. जर केस तपासासाठी (Investigation) पाठवली, तर ती ४५ दिवसांत पूर्ण करणे अनिवार्य असेल. वारंवार कागदपत्रे मागवून क्लेम प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत थांबवण्यासाठी आता कंपन्यांना सुरुवातीलाच आवश्यक कागदपत्रांची यादी द्यावी लागेल.
इन्शुरन्स कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
या कडक नियमांमुळे Star Health, ICICI Lombard आणि HDFC Ergo सारख्या कंपन्यांना त्यांच्या तांत्रिक प्रणालीत (Technology Infrastructure) मोठा बदल करावा लागेल. ऑटोमेशन आणि अतिरिक्त स्टाफ वाढवण्यासाठी कंपन्यांना खर्च करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
पॉलिसीधारकांसाठी सुरक्षा
फक्त वेगच नाही, तर पारदर्शकतेवरही भर देण्यात आला आहे. आता कोणताही क्लेम नाकारताना कंपनीला लेखी आणि स्पष्ट कारण द्यावे लागेल. तसेच, ६० महिन्यांच्या (५ वर्षांच्या) मोरॅटोरियम नियमामुळे, पॉलिसी ५ वर्षे जुनी झाल्यानंतर कंपन्या नॉन-डिस्क्लोजरच्या नावाखाली क्लेम नाकारू शकणार नाहीत. या नवीन बदलांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण कंपन्यांची कार्यक्षमताच आता त्यांच्या पुढील वाटचालीचा मुख्य आधार असेल.