IRDAI ने परदेशी मालकीच्या विमा मध्यस्थांसाठी (Insurance Intermediaries) डिव्हिडंड वाटपासाठीची पूर्व-मंजुरीची अट रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना त्यांचा नफा मायदेशी पाठवणे (Repatriation) आता अधिक सोपे होणार आहे.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) परदेशी मालकी असलेल्या विमा मध्यस्थांसाठीच्या नियमांत मोठी शिथिलता दिली आहे. आतापर्यंत या कंपन्यांना परदेशी भागधारकांना डिव्हिडंड देण्यासाठी नियामक प्राधिकरणाची पूर्व-मंजुरी घेणे अनिवार्य होते, जी आता काढून टाकण्यात आली आहे. या बदलामुळे कंपन्यांना प्रत्येक वेळी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत न राहता आपले आर्थिक नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
नियमांत झालेला बदल
हा निर्णय जुलै २०२६ च्या परिपत्रकातील अटींच्या विरोधात असून, यामुळे व्यवसाय सुलभतेसाठी (Ease of Doing Business) मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. 'सबका विमा सबकी रक्षा' कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या या सुधारणांमुळे कंपन्यांना केवळ डिव्हिडंडबाबतच नव्हे, तर 'रिलेटेड पार्टी' व्यवहारांबाबतही अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. पूर्वी अशा व्यवहारांवर कडक निर्बंध असायचे, परंतु आता नियामक अधिक लवचिकता देत आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
या निर्णयामुळे परदेशी कंपन्यांना भारतातील परिचालन अधिक सुसह्य वाटू लागेल. प्रशासकीय अडथळे कमी झाल्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची चिन्हे आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांच्या आगामी तिमाहीतील कॅपिटल अलोकेशन धोरणांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण आता या कंपन्यांना त्यांच्या लिक्विडिटी व्यवस्थापनावर अधिक ताबा मिळाला आहे.