IRDAI ने ग्राहकांच्या हितासाठी इन्शुरन्स क्षेत्रात मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. आता इन्शुरन्स पॉलिसींच्या किमती वारंवार बदलणार नाहीत, तसेच एजंट्स आणि वेब ॲग्रिगेटर्सचे कमिशन **२४%** वरून **१५-२०%** पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
डायनॅमिक प्राइजिंगवर लगाम
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने पॉलिसीच्या किमती डायनॅमिक ठेवण्याच्या कल्पनेला स्पष्टपणे नाकारले आहे. IRDAI चे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी स्पष्ट केले की, इन्शुरन्स हे एअरलाईन तिकीट किंवा हॉटेल बुकिंगसारखे उत्पादन नाही. विमा ही एक संरक्षणाची गरज आहे आणि ग्राहकांना पॉलिसींची तुलना करणे सोपे जावे, यासाठी प्रीमियम स्थिर आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. डिजिटल ट्रॅकिंगद्वारे होणारी किमतीतील फेरफार यामुळे थांबणार आहे.
कमिशनमध्ये कपात
नियामकाने इन्शुरन्स विक्रीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरवले आहे. सध्या हेल्थ इन्शुरन्समध्ये मिळणारे २४% पर्यंतचे कमिशन आता १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. या निर्णयामुळे प्रीमियमचा मोठा हिस्सा आता मेडिकल क्लेम्स आणि कंपनीच्या ऑपरेशनल गरजांसाठी खर्च होईल, ज्यामुळे दीर्घकाळात इन्शुरन्स कंपन्यांचे मार्जिन सुधारू शकते. मात्र, एजंट्स आणि ऑनलाइन ॲग्रिगेटर्सच्या कमाईवर याचा परिणाम निश्चितपणे होणार आहे.
क्लेम्स व्यवस्थापनावर भर
केवळ कमिशनच नाही, तर आता कंपन्यांनी सर्विस क्वालिटीवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा रेग्युलेटरने व्यक्त केली आहे. वारंवार पॉलिसी स्विच करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या एजंट्सच्या पद्धतीवरही IRDAI चा अंकुश असणार आहे. आता रुग्णालय प्रवेश आणि डिस्चार्ज मंजुरीच्या वेळेवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या प्रस्तावावर चर्चा सुरू राहणार असून, त्यानंतरच अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील.