विमा नियामक IRDAI ने विमा विक्रीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल जाहीर केले आहेत. आता एजंट कमिशन आणि कंपन्यांच्या खर्चावर मर्यादा आणल्या जाणार असून, ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळवून देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने विमा क्षेत्राच्या वितरण मॉडेलमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमांमुळे कंपन्यांच्या खर्चाचे गणित आणि एजंट्सना दिले जाणारे कमिशन आता पूर्णपणे बदलणार आहे.
आतापर्यंत भारतीय विमा क्षेत्र हे केवळ विक्रीच्या आकड्यांवर (Volume-driven model) आधारित होते, ज्यामुळे अनेकदा आक्रमक विक्री पद्धतींचा वापर केला जात असे. मात्र, या नवीन धोरणामुळे कंपन्यांना आता फक्त प्रीमियम वाढवण्याऐवजी ग्राहकांना दीर्घकाळ टिकवून ठेवणाऱ्या सेवांवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
कामाचे आव्हान आणि बदलणारे स्वरूप
Generali Central Life Insurance चे एमडी आणि सीईओ आलोक रुंगटा यांच्या मते, कंपन्यांसाठी आता वितरण कार्यक्षमता कायम राखणे हे मोठे आव्हान असेल. बँका आणि एजंट्ससोबतचे संबंध सुधारतानाच नवीन नियमावलीचे पालन करणे गरजेचे आहे.
Equirus Raghnall Insurance Broking चे अमित गोयल यांच्या मते, या बदलांमुळे एजंट्स आणि ग्राहकांमधील नाते अधिक पारदर्शक होईल. कमिशन हे आता विक्रीवर नाही, तर पॉलिसी किती काळ टिकते (Renewal quality) यावर अवलंबून असेल, ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सुरुवातीच्या काळात कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर थोडा दबाव येऊ शकतो, कारण त्यांना त्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात फेरबदल करावे लागतील. मात्र, दीर्घकाळात जर पॉलिसी रिनेवलचे प्रमाण वाढले, तर विमा कंपन्यांसाठी हा बदल शाश्वत वाढीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. येणाऱ्या काळात विमा कंपन्या या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी काय पावले उचलतात, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.