IRDAI चा मोठा निर्णय: इन्शुरन्स कंपन्यांच्या कमिशनवर गदा, नफ्यावर काय परिणाम होणार?

खर्चावर लगाम घालण्यासाठी नवीन नियमावली

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) डिस्ट्रीब्यूशन खर्चावर कडक निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रीमियमच्या तुलनेत वाढणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण मिळवणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. प्रस्तावानुसार, लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी ऑपरेटिंग खर्च त्यांच्या Gross Direct Premium Income च्या 12.5% इतका मर्यादित असेल, तर जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी ही मर्यादा 20% असेल. हा बदल करण्यासाठी कंपन्यांना 5 वर्षांचा कालावधी दिला जाणार आहे.

कमिशनमध्ये मोठी वाढ

नियामकाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, काही कॉर्पोरेट एजंट्सच्या प्रीमियममध्ये 28% वाढ झाली असताना, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण पे-आउटमध्ये तब्बल 125% ची प्रचंड वाढ झाली आहे. सध्या लाइफ इन्शुरन्स क्षेत्रात पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमपैकी सुमारे 27% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन खर्चात जातो, जो भविष्यातील व्यवसायासाठी अस्थिर असल्याचे मानले जात आहे.

बँका आणि 'बँकाश्युरन्स'वर परिणाम

'बँकाश्युरन्स' (Bancassurance) म्हणजे बँकांच्या शाखेमार्फत विमा विक्री करणे, या मॉडेलवर या नियमांचा मोठा प्रभाव पडेल. सध्या काही 'ग्रुप क्रेडिट लाइफ' उत्पादनांवर तब्बल 72% पर्यंत कमिशन दिले जाते. जर हे कमिशन मर्यादित केले, तर बँका विमा उत्पादने विकण्यास तितकासा रस दाखवणार नाहीत, ज्यामुळे विमा कंपन्यांच्या सेल्स व्हॉल्यूमवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?

लिस्टेड लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांच्या शेअरधारकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर कमिशनचा खर्च कमी झाला, तर दीर्घकाळात विमा कंपन्यांचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नक्कीच सुधारेल. मात्र, कमी कमिशनमुळे विक्रीची गती मंदावेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. याव्यतिरिक्त, 'बीमा सुगम' (Bima Sugam) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ग्राहक थेट विमा खरेदी करतील, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विमा कंपन्यांचे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर कसे बदलते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.