IRDAI ने इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये डिजिटलायझेशन आणण्यासाठी 'पब्लिक इन्शुरन्स रजिस्ट्री' (PIR) चा प्रस्ताव मांडला आहे. विखुरलेला डेटा एका छताखाली आणून क्लेम प्रोसेस सुलभ करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
काय आहे IRDAI ची नवी योजना?
इन्शुरन्स रेग्युलेटर IRDAI ने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'पब्लिक इन्शुरन्स रजिस्ट्री' (PIR) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 'सबका विमा सबकी रक्षा ॲक्ट, २०२५' अंतर्गत हा एक महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. ही एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सिस्टीम असेल, जी उद्योगातील विखुरलेला डेटा एकत्र जोडण्याचे काम करेल.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व
सध्या विमा क्षेत्रातील क्लेम प्रोसेसिंगमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. जुन्या लेगसी सिस्टीम्समुळे डेटा मिळवण्यात वेळ जातो. नवीन रजिस्ट्रीमुळे डेटा मानकीकरण (Standardization) होईल, ज्यामुळे क्लेम सेटलमेंट जलद होण्यास मदत होईल. तसेच, पारदर्शकता वाढल्यामुळे विमा कंपन्यांना अधिक अचूक प्राइजिंग करणे शक्य होईल.
आव्हाने काय आहेत?
ही सिस्टीम लागू करताना विमा कंपन्यांसमोर काही प्रमुख आव्हाने असतील:
- डेटा सुरक्षा: ग्राहकांची संवेदनशील माहिती सुरक्षित ठेवणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
- आयटी खर्च: जुन्या सॉफ्टवेअर सिस्टीम्स रजिस्ट्रीशी जोडणे हे अत्यंत खर्चिक आणि क्लिष्ट काम आहे.
- स्पर्धा: पारदर्शकता वाढल्यामुळे विमा कंपन्यांमध्ये किमतीवरून अधिक तीव्र स्पर्धा निर्माण होऊ शकते, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होण्याची शक्यता आहे.
पुढील पावले
IRDAI ने विमा कंपन्या, तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि सामान्य जनतेकडून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सूचना आणि फीडबॅक मागवले आहेत. या प्रस्तावावर आधारित पुढील नियमावली अंतिम केली जाईल, ज्यावर आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.