IRDAI ने इन्शुरन्स कमिशनवर मर्यादा घालण्याचा मोठा प्रस्ताव मांडला आहे. काही हेल्थ इन्शुरन्समध्ये हे कमिशन **93%** पर्यंत पोहोचले होते, ज्यामुळे मार्केटमध्ये घबराट पसरली असून इन्शुरन्स कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी पडझड पाहायला मिळत आहे.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) विमा वितरणाच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'Recalculating Economics of Insurance Distribution' या शीर्षकाखाली जाहीर केलेल्या एका कन्सल्टेशन पेपरमध्ये, रेग्युलेटरने उद्योगातील पारदर्शकतेच्या अभावावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
कमिशनचे गणित आणि समस्या
चेअरमन अजय सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली, रेग्युलेटरने असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या प्रीमियमपेक्षा वितरकांचे मानधन (Remuneration) अधिक वेगाने वाढत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही ग्रुप हेल्थ स्कीममध्ये कमिशन 93% पर्यंत तर ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात 38% पर्यंत पोहोचले आहे. यामुळे वितरक ग्राहकांच्या हितापेक्षा जास्त कमिशन मिळवून देणाऱ्या उत्पादनांनाच प्राधान्य देत असल्याचे समोर आले आहे.
शेअर बाजारावर परिणाम
या बातमीचा परिणाम बाजारावर त्वरित दिसून आला. २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी विमा क्षेत्र आणि डिजिटल ब्रोकर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी विक्री झाली. विशेषतः PB Fintech च्या शेअर्समध्ये एका दिवसात तब्बल 36% ची मोठी घसरण नोंदवण्यात आली.
पुढील आव्हाने
रेग्युलेटरने आता कमिशनवर कडक मर्यादा, पॉलिसी विकताना नियमांचे पालन आणि चुकीची विक्री झाल्यास कमिशन परत घेण्याची (Clawback) तरतूद आणली आहे. यामुळे बँक आणि वेब एग्रीगेटर्सच्या बिझनेस मॉडेलवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सध्या हा प्रस्ताव २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लोकांसाठी चर्चेसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे, तर याची अंमलबजावणी २०२७ च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे.