IRDAI ने 'Public Insurance Registry' (PIR) साठी कंसल्टेशन पेपर जारी केला आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे विमा क्षेत्रातील डेटा अधिक सुरक्षित होईल, फसवणुकीला आळा बसेल आणि ग्राहकांना एकाच डॅशबोर्डवर पॉलिसी ट्रॅक करता येईल.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) विमा क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 'Public Insurance Registry' (PIR) नावाची ही डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) प्रणाली विमा कंपन्या, रि-इन्शुरन्स आणि सरकारी यंत्रणांमधील डेटा एकत्र करणार आहे. ही नवीन यंत्रणा 'सबका विमा सबकी रक्षा (अमेंडमेंट ऑफ इन्शुरन्स लॉज) ॲक्ट, २०२५' या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.
डेटा व्यवस्थापनाची नवीन पद्धत
ही नोंदणी प्रणाली फेडरेटेड आर्किटेक्चरवर आधारित असेल. याचा अर्थ असा की डेटा संबंधित कंपन्यांकडेच राहील, परंतु गरज पडल्यास सुरक्षितपणे त्याची देवाणघेवाण केली जाईल. यामुळे विमा कंपन्यांना त्यांच्या अंडररायटिंग मॉडेल्समध्ये अधिक अचूकता आणता येईल आणि जोखीम समजून घेणे सोपे होईल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल. फसवणुकीच्या घटना कमी झाल्यामुळे आणि क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियेत वेग आल्यामुळे, कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन नफ्यात भर पडण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांसाठी काय बदलणार?
या सुविधेमुळे ग्राहकांना त्यांच्या सर्व विमा पॉलिसी एकाच डॅशबोर्डवर पाहता येणार आहेत. तसेच, दावा न केलेले (Unclaimed) फायदे शोधणे आणि सेवा विनंत्या करणे सोपे होईल. याशिवाय, इंटरमीडियरीजच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवले जाणार असल्याने, चुकीच्या पद्धतींनी विमा विकण्याच्या (Mis-selling) प्रकारांना लगाम बसेल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
या मोठ्या बदलामुळे विमा कंपन्यांच्या सुरुवातीच्या तांत्रिक खर्चात वाढ होऊ शकते. डेटा प्रायव्हसी आणि सिस्टिमची स्थिरता राखणे हे एक मोठे आव्हान असेल. IRDAI ने या प्रस्तावावर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत जनतेकडून आणि स्टेकहोल्डर्सकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत, त्यानंतरच अंमलबजावणीचा नेमका रोडमॅप स्पष्ट होईल.