विमा नियामक IRDAI ने कमिशन आणि मॅनेजमेंट खर्चावर मर्यादा घालण्यासाठी एक सल्लागार पत्र जारी केले आहे. या निर्णयामुळे विमा क्षेत्रातील खर्चावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न असून, बाजारात कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे.
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने भारतीय विमा क्षेत्राच्या अर्थकारणात मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'रिकॅलिब्रेटिंग इकॉनॉमिक्स ऑफ इन्शुरन्स डिस्ट्रिब्यूशन' नावाचा सल्लागार प्रस्ताव सादर करून, नियामक कमिशन आणि मॅनेजमेंट खर्चावर (EoM) कडक मर्यादा घालण्याच्या तयारीत आहे.
प्रस्तावाचे मुख्य मुद्दे:
नियामकाने खर्चात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पुढील ५ वर्षांत जीवन विमा कंपन्यांसाठी १२.५ टक्के आणि सर्वसाधारण विमा कंपन्यांसाठी २० टक्के खर्च मर्यादा (Expense Ratio) ठेवण्याचा विचार आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रिमियम वाढीच्या तुलनेत वितरणावरील खर्च (Distribution Payouts) अधिक वेगाने वाढल्याचे निदर्शनास आले असून, हे ग्राहकांच्या हितासाठी हानिकारक असल्याचे नियामकाचे मत आहे.
मार्केटवर परिणाम:
या बातमीचा मोठा फटका विमा वितरक कंपन्यांना बसला आहे. विशेषतः PB Fintech च्या शेअर्समध्ये ३६ टक्क्यांपर्यंत मोठी घसरण पाहायला मिळाली, कारण गुंतवणूकदारांना आता कंपनीच्या कमिशन आधारित मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असल्याचे वाटते.
पुढची पायरी काय?
सध्या हे केवळ एक सल्लागार पत्र आहे, अंतिम नियम नाहीत. IRDAI ने २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत स्टेकहोल्डर्सकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम नियमावलीत बदल होऊ शकतात. आता विमा कंपन्या आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये आणि खर्चाच्या रचनेत (Cost-to-income ratio) कसे बदल करतात, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागून राहिले आहे.