विमा नियामक IRDAI ने पॉलिसीधारकांचा खर्च कमी करण्यासाठी कमिशन आणि ऑपरेटिंग खर्चावर नवीन मर्यादा प्रस्तावित केल्या आहेत. या निर्णयामुळे विमा आणि डिस्ट्रिब्युशन शेअर्समध्ये अस्थिरता निर्माण झाली असून, गुंतवणूकदार नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करत आहेत.
विमा क्षेत्रातील खर्चाचे स्वरूप बदलण्यासाठी 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (IRDAI) ने कंबर कसली आहे. विमा कंपन्यांनी वितरकांना (Distributors) दिल्या जाणाऱ्या वाढत्या कमिशनवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न नियामक करत आहे. यासाठी 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' नावाचा एक सल्लागार पेपर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
कमिशनमध्ये मोठी तफावत
नियामकाच्या मते, विमा व्यवसायाच्या वाढीपेक्षा वितरकांचे पेआउट (Payout) खूप वेगाने वाढले आहे. आकडेवारीनुसार, FY23 ते FY25 या काळात लाइफ इन्शुरन्स क्षेत्रात कॉर्पोरेट एजंट्सचे पेमेंट १२५% ने वाढले, तर प्रीमियमची वाढ केवळ २८% राहिली. ही विसंगती दूर करण्यासाठी कठोर नियमांची गरज आहे.
काय आहेत नवीन मर्यादा?
- लाइफ इन्शुरन्स: कंपनीचा व्यवस्थापन खर्च (EoM) दोन वर्षांत १५% आणि पाच वर्षांत १२.५% पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे.
- जनरल इन्शुरन्स: या क्षेत्रातील खर्चाची मर्यादा सध्याच्या ३०% वरून दोन वर्षांत २५% आणि पाच वर्षांत २०% वर आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
शेअर बाजारावर परिणाम
सप्टेंबर २०२६ च्या शेवटी या घोषणेनंतर PB Fintech आणि HDFC Life सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी हालचाल दिसून आली. ज्या कंपन्यांचे बिझनेस मॉडेल जास्त कमिशनवर अवलंबून आहे, त्यांच्या नफ्याचे मार्जिन (Margin) या नियमांमुळे कमी होण्याची भीती गुंतवणूकदारांना वाटत आहे.
'इन्शुरन्स ब्रोकर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने यावर चिंता व्यक्त केली असून, या बदलांमुळे सेवा गुणवत्ता आणि ग्रामीण भागातील वितरणावर परिणाम होऊ शकतो असे म्हटले आहे. २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत, त्यानंतरच अंतिम धोरण स्पष्ट होईल.