विमा नियामक IRDAI ने एक महत्त्वाचा मसुदा (Consultation Paper) जाहीर केला आहे. यानुसार, आता विमा कंपन्यांना प्रीमियम कोट दाखवण्यासाठी ग्राहकांचा मोबाईल नंबर किंवा वैयक्तिक माहिती घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) विमा क्षेत्रातील 'डार्क पॅटर्न' (Dark Patterns) मोडीत काढण्यासाठी कंबर कसली आहे. सध्या अनेक विमा कंपन्यांच्या वेबसाईटवर केवळ प्रीमियम पाहण्यासाठी ग्राहकांचे नाव, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी देणे अनिवार्य असते. या सक्तीमुळे कंपन्या ग्राहकांचा डेटा गोळा करून नंतर त्यांना मार्केटिंग कॉल्सचा भडिमार करतात, ज्याला आता लगाम बसणार आहे.
ग्राहकांसाठी काय बदलणार?
IRDAI ला हे सुनिश्चित करायचे आहे की, ग्राहकांना कोणताही अडथळा न येता पॉलिसीची तुलना करता यावी. जर हा नियम लागू झाला, तर ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक माहिती न देता विमा कंपन्यांचे दर (Premium Quotes) थेट पाहता येतील. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि ग्राहक विनाकारण होणाऱ्या कॉल्सपासून वाचतील.
डिजिटल धोरणांवर काय परिणाम होईल?
विमा कंपन्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्ससाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून लीड जनरेशनसाठी (Lead Generation) कंपन्या वेबसाईटवर येणाऱ्या प्रत्येक युजरचा डेटा गोळा करत होत्या. जर ही सक्ती बंद झाली, तर कंपन्यांना त्यांचे डिजिटल मार्केटिंग धोरण पूर्णपणे बदलावे लागेल. याशिवाय, IRDAI ने पॉलिसीची माहिती, क्लेम सेटलमेंट रेशो (Claim Settlement Ratio) आणि तक्रार निवारण डेटा एकाच पानावर (One-page Summary) देण्याचेही प्रस्तावित केले आहे.
उद्योगावर परिणाम
सध्या हा केवळ एक मसुदा असून, स्टेकहोल्डर्सच्या प्रतिक्रियांनंतर अंतिम नियमावली तयार होईल. इन्शुरन्स एग्रीगेटर्स आणि कंपन्यांसाठी हे एक मोठे बदलण्याचे पाऊल असेल, कारण आता त्यांना केवळ डेटा गोळा करण्याऐवजी ग्राहकांना चांगल्या सेवा आणि स्पष्ट माहिती देऊन आकर्षित करावे लागेल.