IRDAI ने क्रेडिट लाइफ इन्शुरन्सच्या कमिशनवर मोठी कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. चुकीच्या पद्धतीने होणारी विक्री (Mis-selling) रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले असून, यामुळे अनेक प्रायव्हेट लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांना आता त्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल करावा लागणार आहे.
भारतातील विमा क्षेत्र एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. 'रिकॅलिब्रेटिंग इकॉनॉमिक्स ऑफ इन्शुरन्स डिस्ट्रिब्यूशन' या मसुद्याद्वारे, इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने डिस्ट्रीब्युशन खर्च मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्राहकांची फसवणूक थांबवून त्यांना दीर्घकालीन फायदा मिळवून देणे हा आहे.
क्रेडिट लाइफ इन्शुरन्सवर काय होईल परिणाम?
क्रेडिट लाइफ इन्शुरन्समध्ये आतापर्यंत बँकांमार्फत होणाऱ्या विक्रीवर भर दिला जात असे. सध्या पहिल्या वर्षाचे कमिशन १४% पर्यंत आणि रिन्यूअल कमिशन ३८% पर्यंत मिळते. परंतु, IRDAI च्या नव्या प्रस्तावानुसार हे दर अनुक्रमे २.५% आणि १% पर्यंत मर्यादित राहतील. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) मोठा ताण येऊ शकतो.
इन्शुरन्स कंपन्यांची पुढची रणनीती
बँकांवर अवलंबून राहण्याऐवजी, HDFC Life आणि ICICI Prudential Life सारख्या मोठ्या कंपन्या आता स्वतःचे डिजिटल आणि एजन्सी चॅनेल विस्तारण्यावर भर देत आहेत. थेट विक्री (Direct Selling) वाढवल्यास त्यांना कमिशनच्या खर्चावर अधिक नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा बदल सुरुवातीला कंपन्यांच्या खर्चात वाढ करू शकतो, कारण इन-हाऊस टीम वाढवण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च करावा लागेल. मात्र, दीर्घकाळात हे धोरण कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते. या मसुद्यावर २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत, त्यानंतर येणाऱ्या अंतिम नियमावलीवर संपूर्ण क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.