IRDAI ने विमा विक्रीतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. यात कमिशनवर मर्यादा (Cap) घालण्याचे सुचवले असून, याचा थेट परिणाम विमा कंपन्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो.
विमा क्षेत्रातील मोठे बदल
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' नावाचा एक सल्लागार पेपर जाहीर केला आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश विमा क्षेत्रातील विक्रीच्या पद्धतीत बदल करणे आणि ग्राहकांना अधिक पारदर्शक सेवा देणे हा आहे. याद्वारे 'पब्लिक इन्शुरन्स रजिस्ट्री' (PIR) सुरू करण्याचा प्लॅन असून, याद्वारे विमा विक्रीच्या डेटावर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
कमिशनवर कडक निर्बंध
सध्या विमा कंपन्या पॉलिसी विक्रीच्या संख्येवर आधारित कमिशन देतात. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार आता 'आउटकम-लिंक्ड पे' पद्धतीवर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये पॉलिसी किती काळ टिकते (Persistency) आणि सेवेचा दर्जा काय आहे, हे पाहिले जाईल. तसेच, जीवन विमा कंपन्यांसाठी 'एक्स्पेंस ऑफ मॅनेजमेंट' (EoM) मर्यादा कमी करण्याचे सुचवले आहे. येत्या २ वर्षांत हे खर्च १५% पर्यंत आणि ५ वर्षांत १२.५% पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
बाजारावर परिणाम
या बातमीमुळे २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी शेअर बाजारात विमा कंपन्या आणि PB Fintech सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली. ब्रोकरेज आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या कमाईवर या प्रस्तावाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो अशी भीती गुंतवणूकदारांमध्ये आहे. 'इन्शुरन्स ब्रोकर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'नेही या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला असून, ग्रामीण भागात विमा सेवा पोहोचवणे यामुळे कठीण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
आता २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. अंतिम नियमावली काय येते आणि कंपन्या आपले बिझनेस मॉडेल कसे बदलतात, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.