विमा क्षेत्रातील फसवणूक रोखण्यासाठी IRDAI कडक पावले उचलत आहे. आता चुकीच्या पद्धतीने विमा पॉलिसी विकणाऱ्या एजंट्सची सार्वजनिक ब्लॅकलिस्ट तयार केली जाणार असून, कमिशन परत घेण्याची (Claw-back) तरतूदही केली आहे.
विमा नियामक संस्था IRDAI ने विमा वितरणातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी एक महत्त्वाचा सल्लागार मसुदा जाहीर केला आहे. या अंतर्गत, ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या एजंट्सची सार्वजनिक नोंद (Blacklist) ठेवली जाणार असून, यामुळे एजंट्सच्या जबाबदारीत मोठी वाढ होणार आहे.
१२ गैरप्रकार आता रडारवर
नियामकाने फसवणुकीच्या १२ प्रकारांची वर्गवारी केली आहे. यामध्ये रेग्युलर प्रीमियम पॉलिसीला सिंगल-प्रीमियम म्हणून सांगणे, सरेंडर करण्याचे धोके न सांगणे आणि Unit Linked Insurance Plans (ULIP) विकताना मृत्यूदर चार्जेस लपवणे यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. तसेच, जुनी पॉलिसी सरेंडर करायला सांगून नवीन पॉलिसी विकणे, यावरही आता लगाम बसणार आहे.
कमिशन परत घेणार (Claw-back Mechanism)
या प्रस्तावातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'कमिशन क्लॉ-बॅक'. जर पॉलिसी चुकीच्या मार्गाने विकल्याचे सिद्ध झाले, तर विमा कंपन्यांना एजंट्सकडून देण्यात आलेले कमिशन वसूल करावे लागेल. यामुळे एजंट्सच्या आर्थिक फायद्यापेक्षा ग्राहकांच्या गरजांना प्राधान्य मिळेल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा निर्णय विमा क्षेत्रातील 'परसिस्टन्सी रेशो' (Persistency Ratio) सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लवकर पॉलिसी सरेंडर होण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास कंपन्यांचा महसूल अधिक स्थिर होईल. जरी सुरुवातीच्या काळात कंपन्यांना सिस्टिम्स अपडेट करण्यासाठी आणि अनुपालन (Compliance) वाढवण्यासाठी खर्च करावा लागणार असला, तरी दीर्घकाळात यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढून उद्योगाला स्थिरता मिळेल.
आगामी काळात या नियमांच्या अंमलबजावणीच्या तारखा आणि डेटाबेसच्या स्वरूपावर मार्केटच्या नजरा असतील.