विमा क्षेत्रातील प्रलंबित तक्रारी कमी करण्यासाठी IRDAI ने कंबर कसली आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये तब्बल १३ लाख प्रलंबित विमा केसेस निकाली काढण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
विमा नियामक IRDAI ने नोव्हेंबर २०२६ साठी एक विशेष तक्रार निवारण मोहीम जाहीर केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विमा क्षेत्रात प्रलंबित असलेल्या वादांचा डोंगर कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. न्यायालये आणि ग्राहक मंचांमध्ये अडकलेल्या प्रकरणांवर आता मध्यस्थी आणि थेट संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यावर भर दिला जाणार आहे.\n\nसध्याची आकडेवारी पाहता, विविध कायदेशीर संस्थांमध्ये सुमारे २,२१,००० केसेस प्रलंबित आहेत, ज्यापैकी ७२.५% केसेस एका वर्षापेक्षा जास्त काळापासून निकाली निघालेल्या नाहीत. या व्यतिरिक्त, 'मोटर ॲक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनल' (MACT) कडे सुमारे ११ लाख केसेसचा बॅकलॉग आहे. एकूण १३ लाख प्रलंबित प्रकरणांमुळे विमा कंपन्यांवर कायदेशीर खर्चाचा मोठा ताण आहे.\n\nया मोहिमेसाठी IRDAI 'लाईफ इन्शुरन्स कौन्सिल' आणि 'जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल' सोबत मिळून काम करत आहे. या उपक्रमामुळे कंपन्यांचा दीर्घकालीन कायदेशीर खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे, जरी अल्पकाळात दाव्यांच्या निपटऱ्यासाठी कॅश आऊटफ्लो वाढू शकतो.\n\nयासोबतच, IRDAI ने आपल्या तांत्रिक पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण केले आहे. 'बिझनेस ॲनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म' (BAP) मध्ये नवीन हेल्थ इन्शुरन्स मॉड्यूल जोडले आहे, ज्यामुळे डेटा रिपोर्टिंगमध्ये पारदर्शकता येईल. आगामी तिमाहीत या मोहिमेचा विमा कंपन्यांच्या आर्थिक निकालांवर आणि त्यांच्या लीगल प्रोव्हिजन्सवर काय परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.