विमा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी IRDAI ने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता विमा कंपन्यांना त्यांच्या क्लेम सेटलमेंटचे प्रमाण केवळ संख्येवर (Count) नाही, तर त्या क्लेमच्या आर्थिक मूल्यावर (Amount-based) आधारित द्यावे लागणार आहे.
विमा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. क्लेम सेटलमेंट रेशो आणि ग्राहकांच्या तक्रारींच्या डेटा रिपोर्टिंगच्या पद्धतीत सुधारणा करून, कंपन्यांची खरी आर्थिक स्थिती जनतेसमोर मांडण्याचा नियामक प्रयत्न करत आहेत.
क्लेमच्या संख्येपेक्षा आर्थिक मूल्याला महत्त्व
सध्या अनेक विमा कंपन्या केवळ त्यांना प्राप्त झालेल्या क्लेम्सच्या संख्येवरून सेटलमेंट रेशो मोजतात. मात्र, यामुळे अनेकदा चुकीचे चित्र समोर येते. अनेकदा कंपन्या मोठ्या रकमेचे क्लेम प्रलंबित ठेवतात किंवा नाकारतात आणि केवळ लहान रकमेचे क्लेम लवकर निकाली काढून आपला 'सेटलमेंट रेशो' अधिक दाखवतात. हा प्रकार रोखण्यासाठी आता IRDAI ने क्लेमच्या एकूण आर्थिक मूल्यावर आधारित मोजमाप करण्याची पद्धत अनिवार्य केली आहे. यामुळे ग्राहकांना परत मिळालेल्या प्रत्यक्ष भांडवलाचे अचूक चित्र समोर येईल.
तक्रारींचे चुकीचे वर्गीकरण रोखणार
केवळ क्लेम सेटलमेंटच नव्हे, तर ग्राहकांच्या तक्रारी रिपोर्ट करण्याच्या पद्धतीतही IRDAI लक्ष घालत आहे. अनेकदा कंपन्या गंभीर तक्रारींना 'नियमित सर्व्हिस रिक्वेस्ट' असे दर्शवून आकडेवारी लपवतात. ही पद्धत मोडीत काढण्यासाठी नियामक आता उत्पादन कामगिरी (Product Performance) आणि तक्रार निवारण (Dispute Resolution) यांसाठी कडक मानके (Standardized Definitions) लागू करणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. या नव्या नियमांमुळे इन्शुरन्स क्षेत्रातील कंपन्यांची तुलना करणे आता अधिक सोपे होणार आहे. ज्या कंपन्या आतापर्यंत केवळ आकडेवारीचा वापर करून स्वतःची कार्यक्षमता 'फुगवून' दाखवत होत्या, त्यांना आता खरा डेटा समोर आणावा लागेल. यामुळे विम्याच्या क्षेत्रातील 'क्लॅरिटी' वाढेल आणि गुंतवणूकदारांना कंपन्यांचे रिअल परफॉर्मन्स तपासणे सोपे होईल.