सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार IRDAI फोर-लेअर विमा संरचनेवर विचार करत असले तरी, डिसेंबर 2026 साठी कोणताही अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही. सध्या नियामक मंडळ कमिशन कॅप्ससह विमा वितरणातील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
भारतातील विमा क्षेत्र सध्या पॉलिसी स्ट्रक्चर आणि वितरण अर्थशास्त्राबाबत (Distribution Economics) महत्त्वाच्या चर्चेत आहे. १५ डिसेंबर २०२६ पासून फोर-लेअर मोटर विमा अनिवार्य होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले असले तरी, IRDAI कडून अशी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना अद्याप आलेली नाही.
फोर-लेअर मॉडेलची स्थिती
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, विमा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी थर्ड-पार्टी लायबिलिटी, पॅसेंजर कव्हर, पर्सनल ॲक्सिडेंट कव्हर आणि ओन-डॅमेज अशा चार थरांमध्ये विमा विभागण्याचा हा प्रस्ताव आहे. नोव्हेंबर २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत तरी, नियामकाने या संरचनेच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतेही अधिकृत आदेश किंवा फाईलिंग जारी केलेले नाही.
वितरण सुधारणांवर नियामकांचा भर
गुंतवणूकदार सध्या एका वेगळ्याच आणि महत्त्वाच्या घडामोडीकडे पाहत आहेत. सप्टेंबर २०२६ मध्ये IRDAI ने 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' नावाचा एक कन्सलटेशन पेपर जारी केला होता. यात कमिशनवर मर्यादा (Caps) घालणे आणि विमा वितरकांसाठी खर्चाच्या मर्यादेचे कडक नियम करणे असे प्रस्ताव आहेत. हे प्रस्ताव विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) थेट परिणाम करू शकतात, त्यामुळेच ऑक्टोबर २०२६ मध्ये विमा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये काहीशी अस्थिरता दिसून आली होती.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
IRDAI चे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी स्पष्ट केले आहे की, सर्व भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतरच वितरण सुधारणांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सध्या गुंतवणूकदारांसाठी कमिशन कॅप्स आणि त्यातून कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर होणारा परिणाम हा मुख्य चिंतेचा आणि लक्ष ठेवण्याचा विषय आहे.