विमा नियामक IRDAI आता पॉलिसीधारकांसाठी एक नवीन व्यवस्था आणण्याच्या विचारात आहे. याअंतर्गत, पॉलिसीच्या सरेंडर व्हॅल्यूवर कर्ज घेता येणार असून, आर्थिक अडचणीच्या काळात विमा पॉलिसी बंद होण्यापासून वाचवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
विमा क्षेत्रासाठी नवा मार्ग
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने आता विमा पॉलिसीधारकांसाठी एक नवी योजना आखली आहे. अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे ग्राहक आपली विमा पॉलिसी मध्येच सोडून देतात (Surrender करतात). अशा वेळी पॉलिसी बंद न करता, पॉलिसीच्या सरेंडर व्हॅल्यूच्या आधारावर कर्ज घेता येईल का, यावर नियामक विचार करत आहे.
याचा फायदा कोणाला?
भारतातील विमा कंपन्यांसमोर पॉलिसी सरेंडर होण्याचे मोठे आव्हान आहे. जेव्हा कुटुंबांवर आर्थिक संकट येते, तेव्हा सर्वात आधी विमा संरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे कंपन्यांचे दीर्घकालीन उत्पन्न घटते. जर सरकारने याला औपचारिक स्वरूप दिले, तर अनधिकृत कर्ज स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि पारदर्शकता वाढेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
या निर्णयाचा थेट परिणाम इन्शुरन्स कंपन्यांच्या 'पर्सिस्टन्सी रेशो' (Persistency Ratio) वर होईल. ज्या कंपन्यांचा हा रेशो जास्त असतो, त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम मानल्या जातात. पॉलिसी सुरू राहिल्यामुळे कंपन्यांना मिळणारा प्रीमियमचा ओघ कायम राहील आणि नवीन ग्राहक मिळवण्याचा खर्चही कमी होईल.
पुढची पायरी काय असेल?
सध्या ही योजना प्राथमिक टप्प्यावर आहे. लेंडर म्हणून बँका, NBFCs किंवा खुद्द विमा कंपन्या काम करतील का, हे लवकरच स्पष्ट होईल. गुंतवणूकदारांनी आता IRDAI कडून येणाऱ्या पुढील नियमावलीकडे किंवा ड्राफ्ट गाईडलाईन्सकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.