आरोग्य विम्यावरील **१८%** GST हटवून एक वर्ष उलटले आहे, तरीही पॉलिसीधारकांना **२५% ते ४१%** पर्यंत प्रीमियम वाढीचा सामना करावा लागत आहे. वैद्यकीय महागाई आणि इन्पुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) लाभ बंद झाल्याने हे वाढीव दर ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावत आहेत.
सरकारने आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील १८% GST हटवून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच आहे. २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, पॉलिसीधारकांना २५% ते ४१% पर्यंत प्रीमियम वाढीचा फटका बसत आहे, ज्यामुळे विम्याचे बिल कमी होण्याऐवजी वाढले आहे.
महागाईचे मूळ कारण काय?
या दरवाढीमागे मुख्य कारण म्हणजे भारतात वेगाने वाढणारी वैद्यकीय महागाई. सध्या ही महागाई १३% ते १५% च्या दरम्यान आहे. महागड्या डायग्नोस्टिक तंत्रज्ञानाचा वापर, डॉक्टरांची वाढलेली फी आणि खाजगी रुग्णालयांचा वाढता खर्च यामुळे विम्याचा बेस प्रीमियम वाढवणे विमा कंपन्यांना भाग पडत आहे. जर प्रीमियम वाढवला नाही, तर भविष्यातील क्लेम (Claims) देणे कंपन्यांना कठीण होईल.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) अभाव
आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'ची सुविधा बंद होणे. सप्टेंबर २०२५ पूर्वी, विमा कंपन्या ऑफिसचा खर्च, आयटी सेवा आणि प्रशासकीय कामांवरील GST वर क्रेडिट मिळवत होत्या. GST हटवल्यानंतर ही सुविधा बंद झाल्याने कंपन्यांचा परिचालन खर्च वाढला आहे, जो आता ग्राहकांकडून प्रीमियमच्या स्वरूपात वसूल केला जात आहे.
काय आहे सध्याची स्थिती?
विमा क्षेत्रातील क्लेम रेशो अनेकदा ९०% च्या वर असतो, म्हणजेच प्रत्येक १०० रुपयांच्या प्रीमियममागे कंपन्या ९० रुपयांपेक्षा जास्त क्लेम म्हणून वाटत आहेत. Niva Bupa Health Insurance आणि Bajaj General Insurance सारख्या कंपन्यांच्या मते, प्रीमियम हे पॉलिसीधारकांचे वय आणि राहण्याचे ठिकाण यांसारख्या घटकांवरही अवलंबून असतात.
तरीही, बाजारात एक सकारात्मक चित्र दिसत आहे. अनेक ग्राहक कमी झालेला कर वाचवण्याऐवजी, त्याचा वापर अधिक चांगल्या कव्हर (Sum Insured) घेण्यासाठी किंवा पॉलिसी अधिक व्यापक बनवण्यासाठी करत आहेत, ज्यामुळे विम्याची मागणी कायम आहे.