Policybazaar च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आता तब्बल **१३%** आरोग्य विमा खरेदीदार वार्षिक एकरकमी प्रीमियम भरण्याऐवजी मासिक किंवा त्रैमासिक EMI पर्यायांची निवड करत आहेत.
भारतात आरोग्य विम्याच्या प्रीमियम भरण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल दिसून येत आहे. पॉलिसीबाजारच्या रिपोर्टनुसार, ग्राहक आता वार्षिक मोठ्या रकमेचा भार सोसण्याऐवजी छोट्या हप्त्यांमध्ये (EMI) पैसे भरण्याला पसंती देत आहेत. या ट्रेंडमुळे सामान्य कुटुंबांना त्यांच्या मासिक बजेटचे नियोजन करणे सोपे होत आहे.
इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी काय बदलले?
हा बदल केवळ ग्राहकांसाठीच नाही, तर विमा कंपन्यांसाठीही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. यामुळे 'पॉलिसी पर्सिस्टन्सी' (Policy Persistency) सुधारण्यास मदत होते. जेव्हा प्रीमियमचे पैसे नियमित आणि लहान रकमेत कापले जातात, तेव्हा ग्राहक पॉलिसी सोडून देण्याचे प्रमाण कमी होते. यामुळे विमा कंपन्यांना दीर्घकालीन आणि स्थिर उत्पन्न मिळण्यास मदत होते.
धोके आणि आव्हाने (Operational Risks)
मात्र, या मॉडेलमध्ये काही तांत्रिक आव्हानेही आहेत. जर ग्राहकाने वेळेवर EMI भरला नाही, तर १५ दिवसांच्या ग्रेस पिरियडनंतर पॉलिसी लॅप्स (Lapse) होण्याचा धोका असतो. यामुळे विमा कंपन्यांवर पेमेंट ट्रॅकिंग यंत्रणा सक्षम ठेवण्याचे मोठे दडपण वाढले आहे.
प्रीमियम वाढीपासून संरक्षण
विशेष म्हणजे, बहुवर्षीय पॉलिसी आणि EMI पर्यायामुळे ग्राहकांना दरवर्षी होणाऱ्या १०% पर्यंतच्या प्रीमियम दरवाढीपासून संरक्षण मिळते. यामुळे ग्राहकांना खर्चात निश्चितता मिळते, मात्र त्यांना हप्ते भरताना शिस्त पाळणे तितकेच गरजेचे आहे. आगामी काळात ही सुविधा विमा क्षेत्रात किती खोलवर पोहोचते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.