भारतीय निर्यातदारांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिपिंग क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी निर्यातदारांना मिळणारे **95%** रिस्क कव्हरेज आता मार्च **2027** पर्यंत कायम ठेवले आहे.
केंद्र सरकारने देशातील निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी 'रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक इंटरव्हेंशन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन' (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation) प्रोग्रामला मुदतवाढ दिली आहे. या धोरणांतर्गत, भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या मालाच्या निर्यातीवर 95% पर्यंत रिस्क कव्हरेज मिळणार आहे. ही योजना आता थेट मार्च 2027 पर्यंत लागू राहणार असून, यामुळे कंपन्यांना लॉजिस्टिक क्षेत्रात येणाऱ्या अनिश्चिततेचा सामना करणे सोपे होणार आहे.\n\n### निर्यातदारांना याचा फायदा काय?\n\nपश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक शिपिंग मार्गांवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक जहाजांचे मार्ग बदलल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च (Freight Cost) आणि विमा हप्त्यांमध्ये (Insurance Premiums) मोठी वाढ झाली आहे. अशा कठीण काळात, सरकारचा हा विमा संरक्षण कवच निर्णय कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) येणारा दबाव कमी करण्यास मदत करेल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nटेक्सटाईल (Textiles), फार्मास्युटिकल (Pharmaceutical) आणि इंजिनिअरिंग गुड्स यांसारख्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी ही एक सकारात्मक बातमी आहे. या कंपन्यांचे मार्जिन कमी असल्याने त्यांना लॉजिस्टिक खर्च वाढल्याचा मोठा फटका बसतो. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये (Quarterly Results) या कंपन्यांच्या एक्सपोर्ट परफॉर्मन्सवर लक्ष ठेवावे. ही योजना दीर्घकालीन नियोजनासाठी उपयुक्त असली, तरी जागतिक व्यापार स्थिती आणि भू-राजकीय तणाव यावर कंपनीचे प्रत्यक्ष यश अवलंबून असेल.