General insurance कंपन्यांनी IRDAI कडे मोटर इन्शुरन्सच्या नियमांत आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी केली आहे. यात रिस्क-बेस्ड प्राइजिंग आणि 'नॉक-फॉर-नॉक' सिस्टीम बंद करण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम आता सूचीबद्ध विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
देशातील जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांनी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) कडे मोटर इन्शुरन्स क्षेत्रात मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या नियमावलीनुसार प्रीमियम ठरवले जातात, पण आता कंपन्यांना 'रिस्क-बेस्ड प्राइजिंग' मॉडेल हवे आहे. याचा अर्थ, आता ड्रायव्हरचा इतिहास आणि गाडीच्या सुरक्षिततेनुसार प्रीमियमचे दर बदलू शकतील.
डीलर्सचा प्रभाव आणि वाढता खर्च
या प्रस्तावामागील एक मुख्य कारण म्हणजे कार डीलर्सचा इन्शुरन्स क्षेत्रातील हस्तक्षेप. सध्या अनेक डीलर्स विम्याचे एजंट म्हणून काम करतात. विमा कंपन्यांचा असा आरोप आहे की, कमिशनवर मर्यादा असूनही डीलर्स ओव्हररायडर आणि फुगवलेल्या रिपेअर बिलांच्या माध्यमातून अतिरिक्त कमाई करत आहेत. यामुळे दाव्यांची (Claims) रक्कम वाढत आहे आणि कंपन्यांच्या खिशाला फटका बसत आहे.
'नॉक-फॉर-नॉक' कराराचा शेवट?
सध्याच्या 'नॉक-फॉर-नॉक' पद्धतीत, अपघातानंतर संबंधित विमा कंपन्या स्वतःच्या ग्राहकाचा खर्च उचलतात, मग चूक कोणाचीही असो. कंपन्यांना ही पद्धत आता बंद करायची आहे. जर ही पद्धत बंद झाली, तर ज्याची चूक आहे त्याच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करणे अनिवार्य होईल. यामुळे जबाबदारीचे भान वाढेल, मात्र प्रशासकीय खर्च आणि कायदेशीर प्रक्रिया क्लिष्ट होण्याची शक्यता आहे.
ड्रायव्हर-स्पेसिफिक पॉलिसी आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
इतकेच नाही तर आता गाडीऐवजी ड्रायव्हरवर आधारित पॉलिसी सुरू करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. यामुळे अनधिकृत ड्रायव्हिंगला आळा बसेल आणि जोखीम अचूकपणे मोजता येईल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार करता, ICICI Lombard आणि The New India Assurance सारख्या कंपन्यांच्या ऑपरेशन्सवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जर रिस्क-बेस्ड प्राइजिंग लागू झाले, तर अंडररायटिंग मार्जिन सुधारू शकतात, परंतु बाजारातील स्पर्धा वाढल्यास किमतींचे युद्ध (Pricing War) होण्याची भीतीही आहे. आता सर्वांचे लक्ष IRDAI च्या पुढील निर्णयाकडे आणि त्यांच्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लागले आहे.