General Insurance Council ने आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांसाठी मोठा बदल सुचवला आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून १०% को-पेमेंट (Co-payment) अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव असून, यामुळे प्रीमियम कमी होण्याची शक्यता असली तरी ग्राहकांवर आर्थिक बोजा वाढू शकतो.
आरोग्य विमा क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. General Insurance Council ने सर्व प्रकारच्या हॉस्पिटलायझेशन क्लेम्सवर १०% को-पेमेंट अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जर हा नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू झाला, तर पॉलिसीधारकांना प्रत्येक क्लेममध्ये १०% रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागेल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹५ लाख प्रति क्लेम असेल.
हा निर्णय का घेतला जात आहे?
हॉस्पिटलच्या वाढत्या बिलांवर आणि अनावश्यक चाचण्यांवर नियंत्रण मिळवणे हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. सध्याच्या पूर्ण कव्हरेजच्या (Full Coverage) मॉडेलमुळे हॉस्पिटलमध्ये अनेकदा नको असलेल्या चाचण्या किंवा जास्त काळ भरती राहण्याचे प्रकार घडतात. ग्राहकांना १०% हिस्सा द्यावा लागल्यास ते हॉस्पिटलच्या खर्चाबाबत अधिक जागरूक राहतील, असा विमा कंपन्यांचा दावा आहे.
हॉस्पिटल नेटवर्कचा विस्तार
फक्त को-पेमेंटच नाही, तर कौन्सिल ५,००० हॉस्पिटल्सना एका छताखाली आणण्याचे नियोजन करत आहे. यामुळे क्लेम सेटलमेंटमधील वाद कमी होतील आणि प्रीमियमच्या दरात स्थिरता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
आव्हाने आणि विरोध
या प्रस्तावावर ग्राहकांमधून चिंतेचे सूर उमटत आहेत. पूर्ण कव्हरेज मिळवण्यासाठी जास्तीचा प्रीमियम भरणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा निर्णय अन्यायकारक ठरू शकतो. तसेच, सर्व कंपन्यांनी एकत्र येऊन हा नियम लागू केल्यास Competition Commission of India (CCI) कडून यावर कारवाई होण्याची किंवा तपास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण कंपनीच्या मार्जिनवर याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, परंतु पॉलिसी विक्रीवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.