General Insurance Council ने रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींवर १ जानेवारी २०२७ पासून **१०%** को-पेमेंट अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हॉस्पिटलमधील वाढते बिल नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो सध्या IRDAI च्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
हेल्थ इन्शुरन्सच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. General Insurance Council ने सर्व रिटेल हेल्थ पॉलिसींवर १०% को-पेमेंट अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश रुग्णालयांकडून केली जाणारी अवाजवी बिले रोखणे हा आहे, कारण सध्या विम्याचे पूर्ण संरक्षण असल्याने रुग्णांचा आर्थिक सहभाग शून्य असतो.
खिशावर वाढणार भार
या प्रस्तावानुसार, प्रत्येक क्लेमवर ग्राहकाला बिलाच्या १०% रक्कम स्वतः भरावी लागेल. या को-पेमेंटवर प्रति क्लेम ₹५ लाख पर्यंतची मर्यादा (Cap) असेल. विशेष म्हणजे, हे १०% को-पेमेंट 'नॉन-वेव्हेबल' (Non-waivable) असेल, म्हणजे ग्राहकांना ते टाळण्यासाठी कोणताही पर्याय किंवा रायडर वापरता येणार नाही.
केवळ १०% को-पेमेंटच नाही, तर इतर न भरण्यायोग्य (Non-payable) खर्च जसे की कन्झ्युमेबल्स, ॲडमिन फी आणि रूम रेंटच्या मर्यादा पाहता, रुग्णांचा स्वतःचा खिशातील खर्च बिलाच्या एकूण १९% पर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
IRDAI चा निर्णय निर्णायक
हा प्रस्ताव अद्याप नियमावलीत रूपांतरित झालेला नाही. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) कडून याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. नियामक संस्था हे तपासेल की, या नियमामुळे सामान्य ग्राहकांना, विशेषतः कमी उत्पन्न गटाला, वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी उपचार मिळण्यास अडथळे तर येणार नाहीत ना?
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जर हा नियम सक्तीचा केला, तर ग्राहकांचा इन्शुरन्स घेण्याकडे कल कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे विमा क्षेत्राच्या वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो. सध्या तरी ही केवळ एक शिफारस आहे, त्यामुळे अंतिम निर्णयासाठी IRDAI च्या अधिकृत परिपत्रकाची वाट पाहणे आवश्यक आहे.