इंडिविज्युअल टर्म लाइफ इन्शुरन्सवर **18% GST** हटवल्यानंतर वर्षभरातच विक्रीचा आकडा **1.5 पटीने** वाढला आहे. ग्राहकांचा कल आता मोठ्या कव्हर असलेल्या पॉलिसींकडे वाढला आहे.
भारत सरकारने इंडिविज्युअल टर्म लाइफ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवरील 18% GST रद्द केल्यानंतर विमा क्षेत्रात एक मोठी क्रांती पाहायला मिळत आहे. 22 सप्टेंबर 2025 रोजी लागू झालेल्या या निर्णयामुळे विमा खरेदीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, टॅक्स हटवल्यानंतर एकूण टर्म इन्शुरन्स खरेदीत 1.5 पट वाढ झाली आहे.\n\n### पॉलिसीचा आकार वाढला\n18% टॅक्स हटल्यामुळे पॉलिसी स्वस्त झाल्या आहेत. याचाच फायदा घेत आता निम्म्याहून अधिक ग्राहक ₹1 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त सम ॲश्युअर्ड (Sum Assured) असलेल्या पॉलिसी खरेदी करत आहेत. याचा अर्थ, ग्राहक आता स्वस्त प्रीमियमचा फायदा घेऊन कुटुंबासाठी मोठी सुरक्षा सुनिश्चित करत आहेत.\n\n### महिला आणि उच्चभ्रू वर्गाचा वाढता प्रतिसाद\nया धोरणाचा सकारात्मक परिणाम विविध वर्गांमध्ये दिसून आला आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिला ग्राहकांच्या संख्येत 27% अधिक वेगाने वाढ झाली आहे, तर गृहिणींच्या (Homemakers) सेगमेंटमध्ये 60% ची विक्रमी वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच, ₹3 कोटी किंवा त्याहून अधिक कव्हर घेणाऱ्या HNIs आणि अनिवासी भारतीयांची संख्याही वेगाने वाढत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा: 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'चा मुद्दा\nविमा कंपन्यांसाठी मागणी वाढली असली तरी, गुंतवणूकदारांनी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष दिले पाहिजे. आता टर्म इन्शुरन्सवर GST नसल्यामुळे, विमा कंपन्यांना या पॉलिसींशी संबंधित खर्चावर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (Input Tax Credit) मिळत नाही. यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो, ज्याचा परिणाम आगामी तिमाही निकालांमध्ये दिसून येईल.\n\n### ग्रुप इन्शुरन्सवर अजूनही टॅक्स\nगुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, ही सवलत केवळ इंडिविज्युअल पॉलिसींसाठी आहे. कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या 'ग्रुप टर्म इन्शुरन्स'वर अजूनही 18% GST कायम आहे. त्यामुळे इंडिविज्युअल आणि ग्रुप इन्शुरन्स असे दोन स्वतंत्र मार्केट तयार झाले आहेत.