General Insurance Council (GIC) ने १ जानेवारी २०२७ पासून सर्व रिटेल हेल्थ इन्शुरन्समध्ये १० टक्के अनिवार्य को-पेमेंट (Co-payment) लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. क्लेमवर ५ लाख रुपयांची मर्यादा असणारा हा नियम सध्या IRDAI च्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
General Insurance Council (GIC) ने आरोग्य विम्याच्या क्षेत्रात एक मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. या प्रस्तावानुसार, १ जानेवारी २०२७ पासून प्रत्येक पॉलिसीधारकाला हॉस्पिटलच्या बिलापैकी १० टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागणार आहे. या को-पेमेंटची कमाल मर्यादा ५ लाख रुपये प्रति क्लेम इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
इन्शुरन्स कंपन्यांचे म्हणणे काय?
वाढती मेडिकल महागाई आणि हॉस्पिटलकडून होणारी अवाजवी बिलिंग ही इन्शुरन्स क्षेत्रासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. कंपन्यांच्या मते, अनिवार्य को-पेमेंटमुळे रुग्ण आपल्या वैद्यकीय खर्चाबाबत अधिक जागरूक होतील, ज्यामुळे अनावश्यक चाचण्या आणि उपचारांवर लगाम बसेल आणि क्लेमचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
ग्राहकांसाठी आव्हाने
या प्रस्तावावर ग्राहक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आधीच महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशावर याचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. हॉस्पिटलच्या बिलांमधील 'नॉन-पेबल' आयटम्सचा खर्च ग्राहकांना आधीच सोसावा लागतो, त्यात आता १० टक्क्यांची भर पडल्यास विम्याचा मुख्य उद्देशच फिका पडू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अंतिम निर्णय कोणाच्या हातात?
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा सध्या केवळ एक प्रस्ताव आहे. विमा क्षेत्राचे नियामक IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत मोहोर उमटवलेली नाही. IRDAI कडून ग्राहकांच्या हिताचा आणि विम्याची उपलब्धता परवडणारी राहील की नाही, याचा सखोल अभ्यास केला जाईल. गुंतवणूकदारांनी आणि पॉलिसीधारकांनी आता यावर IRDAI काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.