2026 मध्ये वैद्यकीय महागाई **14%** पर्यंत पोहोचल्यामुळे, भारतातील **2.68 कोटी** दिव्यांग व्यक्तींसाठी योग्य विमा कवच असणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. निरामय (Niramaya) सारख्या सरकारी योजना आणि खाजगी विमा पर्याय यांचा मेळ कसा घालावा, हे जाणून घेणे आता गरजेचे आहे.
भारतात आरोग्य सेवांचा खर्च वेगाने वाढत असून, 2026 मध्ये वैद्यकीय महागाई 14% पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. याचा मोठा फटका दिव्यांग व्यक्तींच्या (PwDs) कुटुंबीयांना बसत आहे, ज्यांची संख्या देशात जवळपास 2.68 कोटी आहे. खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी सरकारी सुरक्षा आणि खाजगी विमा यांचा योग्य समतोल राखणे काळाची गरज आहे.
सरकारी योजना आणि खाजगी पर्याय
दिव्यांगांसाठी सध्या दोन मुख्य स्तरांवर आरोग्य संरक्षण उपलब्ध आहे. 'नॅशनल ट्रस्ट'द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 'निरामय' (Niramaya) हेल्थ इन्शुरन्स योजनेतून दिव्यांग व्यक्तींना ₹1 लाख पर्यंतचे वार्षिक कव्हरेज मिळते. यात हॉस्पिटलचा खर्च, थेरपी आणि AYUSH उपचारांचा समावेश आहे. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजनेतून ₹5 लाख पर्यंतचे संरक्षण मिळते, जे आपत्कालीन काळात मोठा आधार ठरते.
खाजगी क्षेत्रात, स्वतंत्र दीर्घकालीन दिव्यांग विमा (Long-term disability insurance) फारसा उपलब्ध नाही. अनेक कंपन्या हे कव्हरेज मुख्य हेल्थ पॉलिसीला 'रायडर्स' किंवा 'पर्सनल ॲक्सिडेंट कव्हर' म्हणून देतात. या पॉलिसींमध्ये रोबोटिक सर्जरी किंवा स्टेम सेल ट्रीटमेंटसारख्या आधुनिक सुविधांचा समावेश असतो, परंतु वाढत्या प्रीमियममुळे या पॉलिसी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत.
धोके आणि आव्हाने
IRDAI ने वरिष्ठ नागरिकांसाठी वयाची अट हटवण्यासारखे ग्राहक-हितैषी बदल केले असले, तरी अजूनही अनेक कुटुंबे विम्याशिवाय आहेत. खाजगी पॉलिसींमध्ये कडक नियम असतात, ज्यात 24 ते 36 महिन्यांचा वेटिंग पिरियड (Waiting Period) आणि दिव्यांग प्रमाणपत्रांची (Disability Certificate) सक्ती असते. तसेच, अनेक पॉलिसींमध्ये 'रिइम्बर्समेंट' मॉडेल असल्याने सुरुवातीला खिशातून खर्च करावा लागतो, ज्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते.
कुटुंबांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
आर्थिक सुरक्षा मिळवण्यासाठी तीन गोष्टींकडे लक्ष द्या:
- सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे आणि दिव्यांग प्रमाणपत्रे अद्ययावत ठेवा.
- पॉलिसी डॉक्युमेंट नीट वाचा, जेणेकरून प्री-एक्झिस्टिंग आजारांचे कव्हरेज आणि वेटिंग पिरियडची स्पष्टता असेल.
- वैद्यकीय महागाई पाहता, सध्याचे कव्हरेज पुरेसे आहे का, याची दरवर्षी पडताळणी करा. सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही पर्यायांचा वापर करून एक भक्कम सुरक्षा कवच तयार करा.