महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील भीषण दुष्काळामुळे पीक विमा क्लेमची (Crop Insurance Claims) संख्या वाढण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम विमा कंपन्यांच्या मार्जिनवर होत असून, यावर्षी एकूण प्रीमियम कलेक्शन **₹20,000 कोटीं**पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.
देशातील तीन प्रमुख राज्यांमध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे जनरल इन्शुरन्स सेक्टरसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने विमा कंपन्या आता क्लेमच्या लाटेसाठी सज्ज होत आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या ₹30,000 कोटींच्या तुलनेत यंदा प्रीमियम कलेक्शन ₹20,000 कोटींपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.
राज्यानुसार जोखीम (Risk Sharing Models)
विमा कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा हा राज्यांच्या 'रिस्क-शेअरिंग मॉडेल'वर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात 80:110 चे स्ट्रक्चर आहे. याचा अर्थ, जर क्लेम प्रीमियमच्या 80% ते 110% च्या दरम्यान असतील, तर त्याची जबाबदारी कंपनीची असते. जर क्लेम 110% च्या वर गेले, तर राज्य सरकार भरपाई करते. महाराष्ट्रातील प्रीमियम पूल ₹3,400 कोटींवरून यंदा ₹1,400 कोटींवर आल्यामुळे कंपन्यांची जास्तीत जास्त जोखीम ₹1,540 कोटींपर्यंत मर्यादित राहिली आहे.
कर्नाटक आणि महाराष्ट्र मॉडेलमधील फरक
कर्नाटकने 'प्रधानमंत्री फसल विमा योजने'अंतर्गत पूर्ण जोखीम (Full Risk Transfer) स्वीकारली आहे. याचा अर्थ, तिथे विमा कंपन्यांना कोणत्याही 'बफर'शिवाय पिकांच्या नुकसानीची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल. ही रिजनल तफावत कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम करू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सध्या 'Agriculture Insurance Company of India' आणि इतर कंपन्या शेतात प्रत्यक्ष जाऊन (Crop-cutting experiments) नुकसानीचा अंदाज घेत आहेत. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या 'कम्बाइन्ड रेशो'वर (Combined Ratio) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर प्रीमियम कमी आणि क्लेम जास्त झाले, तर कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर त्याचा थेट नकारात्मक परिणाम दिसू शकतो.