अमेरिकेचा भारतीय सौर उद्योगाला मोठा धक्का! १५०% पर्यंत टॅरिफ, शेअर्स कोसळले

अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भारतीय सौर कंपन्या हादरल्या

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने (U.S. Commerce Department) हा निर्णय जाहीर केला असून, दावा केला आहे की भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस या देशांकडून सौर उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विकली जात आहेत. त्यामुळे भारतावर 123.04%, इंडोनेशियावर 35.17% आणि लाओसवर 22.46% असे डंपिंग शुल्क आकारले गेले आहे.

या बातमीचा परिणाम लगेचच शेअर बाजारात दिसून आला. Insolation Energy चे शेअर्स 6.5% पेक्षा जास्त घसरले, तर Waaree Renewable Technologies 3.6% आणि Vikram Solar, KPI Green Energy, JSW Energy, Adani Green Energy, Tata Power या कंपन्यांचे शेअर्स 2% ते 4% पर्यंत खाली आले. बाजारातील इतर नकारात्मक संकेतांमुळे (market weakness) या घसरणीत आणखी भर पडली.

अमेरिकेच्या बाजारावरील अवलंबित्व ठरले धोकादायक

ICICI Securities सारख्या ब्रोकरेज फर्म्सनी (brokerage firms) इशारा दिला आहे की, या नवीन शुल्कांमुळे भारतीय सौर उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारात स्पर्धात्मक (uncompetitive) राहणार नाहीत. हे चिंताजनक आहे कारण भारतीय सौर मॉड्यूल निर्यातीचा (solar module exports) 97% ते 99% हिस्सा हा अमेरिकाच आहे. Waaree Energies, Adani Solar, Vikram Solar आणि Premier Energies सारख्या कंपन्या, ज्यांचा अमेरिकेच्या बाजारात मोठा वाटा आहे, त्यांना आता ऑर्डर रद्द होण्याचा (order cancellations) आणि निर्यातीचे प्रमाण कमी होण्याचा मोठा धोका आहे. एकाच बाजारावर इतके अवलंबून राहणे ही एक मोठी कमजोरी (vulnerability) ठरू शकते.

उच्च व्हॅल्युएशन (High Valuations) वर नवे संकट

सध्या अनेक भारतीय सौर कंपन्या त्यांचे शेअर्स उच्च कमाई मल्टीपल्सवर (high earnings multiples) विकल्या जात आहेत. Adani Green Energy चे मागील १२ महिन्यांचे अर्निंग मल्टीपल 130 ते 292 च्या दरम्यान आहे, तर Insolation Energy चे सुमारे 209 आहे. Vikram Solar चे मल्टीपल सुमारे 18, KPI Green Energy चे 25-21, आणि Tata Power चे 36 ते 115 च्या दरम्यान आहे. या उच्च व्हॅल्युएशनचा अर्थ असा आहे की गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांकडून मोठ्या भविष्यातील वाढीची अपेक्षा केली आहे. आता अमेरिकेच्या या पावलामुळे, तसेच First Solar आणि Qcells सारख्या देशांतर्गत कंपन्यांच्या पाठिंब्यामुळे, जागतिक स्तरावर स्थानिक क्लीन एनर्जी पुरवठा साखळ्या मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यामुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.

अंतिम निर्णयाकडे लक्ष, अनिश्चितता कायम

सुरुवातीचे हे शुल्क (preliminary duties) भू-राजकीय धोके (geopolitical risks) आणि निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी संभाव्य मोठ्या नफा घसरणीचे (earnings drops) संकेत देत आहेत. भारतीय सौर कंपन्यांना आता अमेरिकेच्या बाजारात प्रवेश करण्यासाठी वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागेल आणि नवीन महसूल स्रोत शोधावे लागतील. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाकडून भारत आणि इंडोनेशियासाठी 13 जुलै रोजी, तर लाओससाठी नंतर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहेत. या अनिश्चिततेच्या काळात शेअर बाजारात आणखी अस्थिरता (volatility) येण्याची शक्यता आहे. मोठ्या अर्थव्यवस्था स्वतःच्या देशांतर्गत पुरवठा साखळ्यांकडे वळत असल्याने, जागतिक सौर उत्पादनाचे स्वरूप बदलू शकते. यामुळे भारतीय उत्पादकांना त्यांच्या दीर्घकालीन धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागेल आणि कदाचित देशांतर्गत विस्ताराला गती द्यावी लागेल.