भारतातील कामगिरीमुळे नफ्यात रेकॉर्ड वाढ
Tata Steel च्या Q3 FY26 आर्थिक निकालांनी गुंतवणूकदारांना आनंदी केले आहे. कंपनीचा प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) तब्बल 825% नी वाढून ₹2,730 कोटी झाला आहे. ही अभूतपूर्व वाढ प्रामुख्याने कंपनीच्या भारतीय ऑपरेशन्समुळे शक्य झाली आहे. भारतीय युनिटने 6.34 दशलक्ष टन स्टीलचे उत्पादन केले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 12% अधिक आहे. तसेच, 6.04 दशलक्ष टन डिलिव्हरीज (Deliveries) नोंदवल्या, ज्यात 14% ची वाढ झाली. भारतीय व्यवसायाने 23-24% चा मजबूत EBITDA मार्जिन दिला, जो कंपनीच्या व्हॅल्यू-लेड ग्रोथ स्ट्रॅटेजीचे (Value-led Growth Strategy) यश दर्शवतो. विशेषतः ऑटोमोटिव्ह, पॅकेजिंग आणि कन्स्ट्रक्शन मटेरिअल सेगमेंटमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोर्टफोलिओ वाढवण्यावर कंपनीचा भर आहे. यामुळेच, जागतिक स्तरावर स्टीलच्या किमती कमी असूनही आणि इतर ठिकाणी आव्हाने असतानाही, भारतातून आलेल्या दमदार कामगिरीने कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
युरोपमधील आव्हाने: CBAM ची आशा आणि यूकेची हताशा
दुसरीकडे, युरोपमधील परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. नेदरलँड्समधील युनिटने €55 दशलक्ष चा EBITDA नोंदवला, पण यूकेमधील ऑपरेशन्स मात्र तोट्यातच आहेत. यूके युनिटने £63 दशलक्ष चा EBITDA लॉस नोंदवला. कंपनीने खर्चात कपात करण्यासाठी जवळपास 50% फिक्स्ड कॉस्ट्स कमी केल्या, ज्यामुळे अंदाजे £500 दशलक्ष वाचले आहेत. तरीही, यूकेमधील स्टील उद्योगाला सरकारकडून ठोस धोरणात्मक मदतीची (Policy Support) अपेक्षा आहे. जून 2026 मध्ये यूकेचे स्टील सेफगार्ड (Safeguard) उपाय संपणार आहेत आणि सरकार आयात निर्बंध (Import Quotas) अधिक कडक करण्याच्या विचारात आहे.
याउलट, युरोपियन युनियनचे कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) जे जानेवारी 2026 मध्ये लागू झाले आहे, ते EU स्टील उद्योगाच्या नफ्यात सुधारणा घडवून आणेल अशी अपेक्षा आहे. आयातीवरील कार्बन टॅक्स स्थानिक उत्पादनाच्या कार्बन खर्चाशी जुळवून घेईल, ज्यामुळे युरोपियन स्टीलच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील स्टील कंपन्यांप्रमाणेच EU मध्येही किमती वाढू शकतात. EU स्टील प्लॅन 2.0 नुसार, अवाजवी किमतीने होणाऱ्या आयातीपासून संरक्षण देण्याचाही प्रयत्न आहे. मात्र, CBAM चा स्टीलच्या किमतींवर पूर्ण परिणाम अजून दिसायचा आहे. काही अंदाजानुसार, 2034 पर्यंत भारतीय स्टीलवर EU मध्ये प्रति टन $200 पेक्षा जास्त आयात शुल्क लागू होऊ शकते.
जागतिक बाजारातील दबाव आणि चीनची निर्यात
जागतिक स्टील उद्योग भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Shifts) आणि मोठ्या प्रमाणावरील अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेमुळे (Oversupply) अस्थिर आहे. चीनमधील प्रॉपर्टी मार्केटमधील मंदीमुळे 2025 मध्ये स्टील उत्पादन 4.4% नी कमी होऊन 960.81 दशलक्ष टन झाले, जे सात वर्षांतील नीचांकी स्तर आहे. देशांतर्गत उत्पादन कमी असूनही, चीनची स्टील निर्यात 2025 मध्ये विक्रमी 119 दशलक्ष टन पर्यंत पोहोचली, जी त्याच्या एकूण उत्पादनाच्या सुमारे 12% आहे. यामुळे जगभरातील कंपन्यांना स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधावे लागत आहेत. चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त स्टीलमुळे जागतिक किमतींवर दबाव कायम आहे.
मूल्यांकन आणि विश्लेषकांचे मत
सध्या, टाटा स्टीलचा शेअर TTM P/E रेशो अंदाजे 27.6 ते 38.3 च्या दरम्यान ट्रेड करत आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत कंपनीचे मार्केट कॅप अंदाजे ₹2.53 लाख कोटी होते. गेल्या वर्षभरात शेअरने 50% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. विश्लेषकांचे (Analysts) मत सकारात्मक असून, 'Strong Buy' रेटिंग आणि 22% पर्यंत अपसाईड पोटेंशिअल (Upside Potential) दर्शवणारे सरासरी १२ महिन्यांचे प्राइस टार्गेट (Price Target) आहेत. JM Financial सारख्या ब्रोकरेजने घरगुती कामगिरीमुळे ₹240 चा टार्गेट प्राईस ठेवला आहे. S&P ग्लोबल रेटिंग्सने डिसेंबर 2025 मध्ये कंपनीचे 'BBB' रेटिंग कायम ठेवले आहे.
धोके आणि संभाव्य अडचणी
नफ्यात मोठी वाढ असूनही, काही धोके कायम आहेत. यूकेमधील ऑपरेशन्सची सातत्याने होणारी खराब कामगिरी आणि धोरणात्मक अनिश्चितता (Policy Uncertainty) चिंतेचा विषय आहे. CBAM मुळे EU स्टीलच्या किमती वाढू शकतात, पण त्याचा पूर्ण आर्थिक परिणाम आणि व्यापारिक वाद (Trade Disputes) किती होतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. चीनमधून होणारी सततची स्टील निर्यात जागतिक किमती आणि मार्जिनसाठी धोकादायक आहे. तसेच, कंपनीचे मोठे भांडवली खर्च (Capex) आणि डीकार्बोनायझेशन (Decarbonisation) उपक्रम, जे दीर्घकाळासाठी आवश्यक असले तरी, कर्ज (Leverage) वाढवू शकतात.
भविष्यातील दिशा
व्यवस्थापनाच्या (Management) अंदाजानुसार, Q4 FY26 मध्ये EBITDA मध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे, कारण भारतात किमती सुधारण्याची शक्यता आहे. कंपनी व्हॅल्यू-ॲडेड प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओ वाढवण्यावर आणि नेदरलँड्समध्ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (Electric Arc Furnaces) आणि डीकार्बोनायझेशन सारख्या नवीन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. दीर्घकालीन भविष्य हे भारतातील विस्तार योजनांचे यशस्वी एकत्रीकरण, युरोपियन व्यापार धोरणे आणि CBAM चा प्रभाव, तसेच चीनसारख्या देशांच्या जागतिक स्पर्धेला सामोरे जाण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.