Swan Defence Share: ₹1,150 कोटी कर्ज मंजूर, पण Q3 FY26 मध्ये ₹33 कोटींहून अधिकचा तोटा! काय आहे रणनीती?

INDUSTRIAL-GOODSSERVICES
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
Swan Defence Share: ₹1,150 कोटी कर्ज मंजूर, पण Q3 FY26 मध्ये ₹33 कोटींहून अधिकचा तोटा! काय आहे रणनीती?
Overview

Swan Defence and Heavy Industries Limited ने कंपनीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी NaBFID कडून **₹1,150 कोटींचे** टर्म लोन (Term Loan) मंजूर करून घेतले आहे. मात्र, कंपनीने Q3 FY26 मध्ये **₹33.38 कोटींहून** अधिकचा मोठा निव्वळ तोटा (Net Loss) नोंदवला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे.

📉 कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत मोठी घसरण!

Swan Defence and Heavy Industries Limited (पूर्वीचे Reliance Naval and Engineering Limited) च्या आर्थिक स्थितीत मोठी घसरण झाली आहे. कंपनीने F.Y. 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) ₹587.18 लाखांचा महसूल (Revenue) मिळवला, पण यावर ₹3,338.68 लाखांचा (म्हणजेच सुमारे ₹33.38 कोटींचा) निव्वळ तोटा (Net Loss) नोंदवला आहे. यामुळे कंपनीचा प्रति शेअर (Diluted EPS) ₹(6.34) राहिला.

गेल्या नऊ महिन्यांचा (9 Months Ended Dec 31, 2025) आकडा पाहिल्यास, कंपनीचा महसूल ₹4,586.08 लाखांपर्यंत पोहोचला असला तरी, निव्वळ तोटा ₹8,488.19 लाखांवर (सुमारे ₹84.88 कोटींवर) पोहोचला आहे. प्रति शेअर तोटा ₹(16.11) राहिला. कंपनीच्या कन्सॉलिडेटेड (Consolidated) निकालांमध्येही हीच स्थिती दिसून येत आहे, जिथे Q3 मध्ये ₹3,310.80 लाखांचा आणि नऊ महिन्यांत ₹8,375.95 लाखांचा तोटा झाला आहे.

🚀 आर्थिक पुनर्रचनेचा प्रयत्न: ₹1,150 कोटींचे कर्ज मंजूर!

या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी, Swan Defence ने National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) कडून ₹1,150 कोटींचे टर्म लोन (Term Loan) मंजूर करून घेतले आहे. या कर्जाचा वापर कंपनी आपल्या विद्यमान कर्जदारांचे (Existing Creditors) कर्ज पुनर्वित्त (Refinance) करण्यासाठी आणि उर्वरित देय रक्कम (Balance Resolution Plan Amount) भरण्यासाठी करणार आहे. या कर्जाचा कालावधी अंदाजे 10.75 वर्षांचा असून, व्याजाचा दर (Interest Rate) 1.25% अधिक 1 वर्षाचा NaBFID Lending Rate (सध्या 7.75%) इतका असेल.

🤝 अमाल्गमेशन आणि इतर घडामोडी

याशिवाय, कंपनीने Triumph Offshore Private Limited सोबत प्रस्तावित अमाल्गमेशन (Amalgamation) योजनेवरही प्रगती केली आहे. या योजनेला बोर्डाची मंजुरी मिळाली असून, आता National Company Law Tribunal (NCLT), Ahmedabad Bench, तसेच स्टॉक एक्सचेंज आणि SEBI कडून आवश्यक परवानग्या मिळवणे बाकी आहे. कंपनीने एक रिस्क मॅनेजमेंट कमिटी (Risk Management Committee) देखील स्थापन केली आहे, जी कंपनीच्या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णयांवर लक्ष ठेवेल.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.