भारतातील स्टेनलेस स्टील उद्योग एका राष्ट्रीय धोरणाची मागणी करत आहे. गंजण्यामुळे होणारे दरवर्षीचे ₹12 लाख कोटींचे नुकसान आणि चीनकडून वाढत्या आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादकांना मोठा फटका बसत आहे.
काय आहे समस्या?
'इंडियन स्टेनलेस स्टील डेव्हलपमेंट असोसिएशन' (ISSDA) सारख्या संस्थांच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योगाने सरकारकडे 'राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील धोरण' आणि 'गंज प्रतिबंध धोरण' (Anti-Corrosion Policy) तयार करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता पूर्ण क्षमतेने वापरण्यासाठी, गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये उच्च-गुणवत्तेच्या स्टेनलेस स्टीलचा वापर वाढवण्यासाठी या क्षेत्राला एका विशेष धोरणाची गरज आहे.
सध्या हा उद्योग मोठ्या दबावाखाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, काही विशिष्ट उत्पादनांसाठी 'गुणवत्ता नियंत्रण आदेश' (Quality Control Orders - QCO) तात्पुरते स्थगित केल्यानंतर, एप्रिल 2026 मध्ये स्टेनलेस स्टीलची आयात मागील वर्षाच्या तुलनेत 65% ने वाढली आहे. उत्पादकांचे, विशेषतः लहान युनिट्सचे म्हणणे आहे की, यामुळे स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाचे माल बाजारात आले आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना मोठा फटका बसत आहे.
गंजण्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान
या उद्योगाच्या मागणीमागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे गंजण्यामुळे होणारे प्रचंड आर्थिक नुकसान. अंदाजानुसार, पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि औद्योगिक मालमत्तांमध्ये होणाऱ्या गंजण्यामुळे (Corrosion) भारताचे दरवर्षी अंदाजे ₹12 लाख कोटींचे नुकसान होते, जे देशाच्या GDP च्या जवळपास 4% आहे. जिндаल स्टेनलेस (Jindal Stainless) सारख्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये स्टेनलेस स्टीलचा वापर अनिवार्य केल्यास हे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. जरी सुरुवातीचा खर्च थोडा जास्त असला तरी, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी टिकाऊ आणि गंज-प्रतिरोधक स्टेनलेस स्टील वापरल्यास दीर्घकाळात देखभालीचा खर्च कमी होईल.
आयातीचा वाढता दबाव
सध्या, स्टेनलेस स्टील क्षेत्राची क्षमता 7.5 दशलक्ष टन आहे, परंतु उद्योग केवळ 60-65% क्षमतेने कार्यरत आहे. देशांतर्गत उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार, ते स्थानिक मागणी पूर्ण करू शकतात, परंतु त्यांना आयातीशी स्पर्धा करणे कठीण जात आहे, विशेषतः चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालाशी. QCOs च्या निलंबनामुळे, जे मूळतः लहान उत्पादकांना नियमांचे पालन सुलभ करण्यासाठी होते, आता ते वादग्रस्त ठरले आहे. उद्योग संघटनांनी स्टील मंत्रालयाला पत्र लिहून चेतावणी दिली आहे की, स्वस्त आणि BIS-प्रमाणित नसलेल्या आयातीचा पूर नोकऱ्या आणि देशांतर्गत उत्पादनातील गुंतवणुकीला धोका निर्माण करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदारांनी येत्या काही महिन्यांत खालील घडामोडींवर लक्ष ठेवावे:
- सरकारी धोरण: 'राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील धोरण' किंवा कठोर गुणवत्ता नियंत्रण (QCOs) पुन्हा लागू करण्याच्या दिशेने सरकारचे कोणतेही पाऊल हे क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
- आयात आकडेवारी: मासिक आयात आकडेवारी हे दर्शवेल की वाढ नियंत्रित होत आहे की नाही किंवा ती देशांतर्गत उत्पादकांचा बाजार हिस्सा कमी करत आहे.
- क्षमता वापर: देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेचा वापर वाढल्यास, उत्पादक आपला बाजार हिस्सा परत मिळवत आहेत किंवा मागणी वाढत आहे हे दिसून येईल.
- नफ्यावर परिणाम: या क्षेत्रातील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) काय परिणाम होतो, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.