Setco Automotive: दुहेरी मार! एका बाजूला एकत्रित तोटा वाढला, तर दुसरीकडे SEBI चा संचालकांवर दंड

आर्थिक निकालांचा सखोल आढावा

Setco Automotive ने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांसाठीचे (Q3 FY26) अनऑडिटेड (unaudited) आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. या निकालांमध्ये कंपनीच्या कामकाजाचे चित्र संमिश्र असले तरी, एकत्रित (consolidated) पातळीवर मोठे चिंतेचे मुद्दे समोर आले आहेत.

स्टँडअलोन (Standalone) कामगिरी: नफ्यात सुधारणा, पण महसुलात घट

या तिमाहीत, कंपनीच्या स्टँडअलोन ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल ₹0.24 कोटी (₹24 लाख) राहिला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील ₹0.29 कोटींच्या तुलनेत 17.24% ने कमी आहे.
मात्र, कंपनीने नफ्याच्या (Profit After Tax - PAT) बाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. या तिमाहीत ₹0.16 कोटी (₹16 लाख) नफा झाला आहे, तर मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹1.05 कोटींचा तोटा (Loss After Tax - LAT) झाला होता.
प्रति शेअर कमाई (EPS) ₹0.02 नोंदवली गेली.
गेल्या नऊ महिन्यांच्या (9 Months Ended Dec 31, 2025) आकडेवारीनुसार, स्टँडअलोन महसूल ₹0.86 कोटी राहिला, तर ₹1.34 कोटींचा नफा झाला आहे. मागील वर्षी याच काळात ₹0.36 कोटींचा तोटा होता. EPS ₹0.10 आहे.

एकत्रित (Consolidated) कामगिरी: तोटा प्रचंड वाढला

याउलट, कंपनीच्या एकत्रित (consolidated) ऑपरेशन्सचा महसूल या तिमाहीत ₹196.55 कोटी पर्यंत वाढला, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत 10.84% अधिक आहे.
मात्र, महसुलातील वाढीनंतरही, कंपनीचा एकत्रित तोटा लक्षणीयरीत्या वाढून ₹57.18 कोटींवर पोहोचला आहे. मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत हा तोटा ₹34.42 कोटींवर होता.
एकत्रित EPS ₹(3.79) झाला आहे, जो मागील वर्षी ₹(2.14) होता.
गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये, एकत्रित महसूल ₹554.30 कोटी असून, तोटा ₹140.69 कोटींवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षाच्या ₹104.51 कोटींच्या तोट्यापेक्षा जास्त आहे. EPS ₹(8.94) आहे.

SEBI ची कारवाई आणि संचालकांवर दंड

बाजारातील नियामक सेबीने (SEBI) ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक आदेश जारी केला आहे. जरी कंपनी थेट या आदेशात सहभागी नसली तरी, कंपनीच्या कार्यकारी संचालकांना (Executive Directors) आणि माजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला (Ex-CEO) जुन्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे.
या आदेशानुसार, त्यांना आर्थिक दंड भरावा लागणार आहे, तसेच पुढील १ ते २ वर्षांसाठी मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यांना विशिष्ट रक्कम २३% प्रति वर्ष व्याजाने परत करावी लागणार आहे. हे निर्बंध प्रामुख्याने संबंधित पक्षांच्या व्यवहारांशी (Related Party Transactions) संबंधित आहेत.

ऑडिटर्सनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे

कंपनीच्या एकत्रित आर्थिक निकालांवर ऑडिटर्सनी काही "महत्त्वाचे मुद्दे" (Emphasis of Matter) अधोरेखित केले आहेत.
NCDs बाबत चिंता: कंपनीचे ₹574.50 कोटींचे नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) जे सप्टेंबर २०२५ मध्ये देय होते, त्यांची मुदत आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ऑडिटर्सनी यावर चिंता व्यक्त केली असून, हे कंपनीच्या लिक्विडिटी (liquidity) आणि कर्ज व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
सब्सिडिअरी कंपन्यांची स्थिती: दोन सब्सिडिअरी कंपन्या (SASPL आणि LCPL) यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल "महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता" (material uncertainty) असल्याचे ऑडिटर्सनी म्हटले आहे. या कंपन्यांना मोठे तोटे झाले असून, त्यांची निव्वळ मालमत्ता (net worth) नकारात्मक आहे.
सब्सिडिअरींना दिलेले कर्ज: ऑडिटर्सनी हे देखील नमूद केले आहे की, कंपनी आपल्या सब्सिडिअरी कंपन्यांना दिलेल्या असुरक्षित कर्जांवर (unsecured loans) कोणतेही व्याज आकारत नाही. या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काही सब्सिडिअरी कंपन्यांच्या अनऑडिटेड (unaudited) आर्थिक माहितीवर अवलंबून राहणे, ज्यांचे स्वतंत्र ऑडिटर्सनी पुनरावलोकन केलेले नाही, हे देखील चिंतेचे कारण आहे.

संभाव्य धोके आणि पुढील वाटचाल

संचालकांवरील SEBI ची कारवाई कंपनीसाठी एक महत्त्वपूर्ण गव्हर्नन्स (governance) धोका निर्माण करू शकते, जरी कंपनीवर थेट दंड नसला तरी.
सब्सिडिअरी कंपन्यांची डळमळीत आर्थिक स्थिती संपूर्ण ग्रुपच्या कामगिरीवर आणि स्थिरतेवर परिणाम करू शकते.
वाढवलेली NCD मुदत आणि त्यावर व्याज भरण्याची क्षमता यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.
सब्सिडिअरींना व्याजमुक्त कर्ज देण्याची पद्धत कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम करते.
सध्या कंपनीने भविष्यातील कोणतेही लक्ष्य किंवा आउटलूक (outlook) जाहीर केलेले नाही.