SEPC Limited: कोर्टाचा मोठा झटका! ₹154 कोटींचे रिसिव्हेबल्स अटॅच, PwC कडून होणार कंपनीची चौकशी

कोर्टाच्या आदेशाने SEPC Limited च्या थकीत रकमेवर गदा!

मद्रास हायकोर्टाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर, SEPC Limited च्या ₹154.63 कोटी रुपयांच्या ट्रेड रिसिव्हेबल्सवर तात्काळ स्थगिती (Interim Attachment) लागू करण्यात आली आहे. या एकूण थकीत रकमेपैकी हा एक मोठा भाग आहे, जी कंपनीला मिळणे अपेक्षित होते.

PwC करणार कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांचा पंचनामा

कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे, अॅसेट्स (Assets) आणि लायबिलिटीजचे (Liabilities) तपशीलवार मूल्यांकन करण्यासाठी कोर्टाने PwC या नामांकित संस्थेची स्वतंत्र ऑडिटर म्हणून नियुक्ती केली आहे. PwC ला 23 मार्च 2026 पर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय एका परदेशी आर्बिट्रल अवॉर्ड (Foreign Arbitral Award) लागू करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे.

या कारवाईमुळे काय परिणाम होणार?

या कोर्टाच्या कारवाईमुळे SEPC Limited च्या रोकड प्रवाहावर (Cash Flow) तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता आहे. थकीत रकमेचा मोठा भाग गोठल्यामुळे कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर दबाव येऊ शकतो. PwC द्वारे केली जाणारी ऑडिट कंपनीच्या खऱ्या आर्थिक स्थितीचे चित्र कोर्टासमोर मांडेल, जेणेकरून अवॉर्ड धारकांचे हित जपले जाईल.

पार्श्वभूमी काय आहे?

SEPC Limited, पूर्वी Shriram EPC Limited म्हणून ओळखली जात असे. ही कंपनी इंजिनिअरिंग, प्रोक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनी एका जुन्या परदेशी आर्बिट्रल अवॉर्डच्या अंमलबजावणीशी झुंज देत आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने SEPC ला व्याज रकमेसह ₹125 कोटी जमा करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यापैकी ₹39.50 कोटी अवॉर्ड धारकांना काढण्याची परवानगी मिळाली होती. आता हे नवीन ₹154.63 कोटी चे अटॅचमेंट थकीत रकमेच्या उरलेल्या भागाशी संबंधित आहे.

यापूर्वीही ऑडिटर्सनी कंपनीच्या कॉन्ट्रॅक्ट अॅसेट्स आणि ट्रेड रिसिव्हेबल्सच्या वसुलीबाबत चिंता व्यक्त केली होती, कारण काही प्रकल्प रखडले होते.

पुढील काय?

• PwC चा ऑडिट अहवाल: 23 मार्च 2026 पर्यंत सादर होणारा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
• कोर्टाचे पुढील आदेश: अहवालानंतर हायकोर्ट काय निर्णय घेते, यावर पुढील कार्यवाही अवलंबून असेल.
• SEPC चे आर्थिक अपडेट्स: कंपनीच्या ऑपरेशनल स्थिती आणि रोख व्यवस्थापनाबद्दल येणारी माहिती.
• अवॉर्ड धारकांची भूमिका: कोर्टाचे निर्णय आणि अहवालानंतर त्यांची पुढील कायदेशीर पावले.