SECL ची कचऱ्यातून 'दुर्मीळ धातू' काढण्याची योजना: कोट्यवधींच्या संधीचे दार उघडणार?

### धोरणात्मक खनिज संपत्तीचा शोध

SECL, कोल इंडिया लिमिटेडची एक महत्त्वाची उपकंपनी, आता सात जुन्या खाणींमधील टाकाऊ सामग्रीमधून 'दुर्मीळ धातू' (Rare Earth Elements - REEs) काढण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी शोध मोहीम सुरू करत आहे. भारत सरकारच्या महत्त्वाच्या खनिज संपत्तीच्या सुरक्षेसाठी आखलेल्या योजनेला पाठिंबा देत, कंपनी कचरा म्हणून गणल्या जाणाऱ्या सामग्रीचे मौल्यवान खनिजांमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जानेवारी 2025 मध्ये सुरू झालेल्या 'National Critical Mineral Mission' (NCMM) चा हा एक भाग आहे. या मिशनचा उद्देश उच्च-तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करणे हा आहे. कोल इंडिया लिमिटेडच्या शेअरची किंमत फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अंदाजे ₹423 ते ₹431 दरम्यान होती, आणि कंपनीची मार्केट कॅप अंदाजे ₹2.65 ट्रिलियन आहे. कंपनीचे प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो मागील बारा महिन्यांसाठी अंदाजे 8.9x आहे, ज्यामुळे ती खाण क्षेत्रातील एक व्हॅल्यू स्टॉक म्हणून ओळखली जाते. REE निष्कर्षणामध्ये SECL चे हे नवीन पाऊल, चीनच्या जागतिक REE बाजारातील वर्चस्वामुळे वाढलेली आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला बळ देते. या सर्वेक्षणासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून, पुढील एका वर्षात या ढिगाऱ्यांचे वैज्ञानिक मूल्यांकन करून आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य जागा निश्चित करण्याचे SECL चे उद्दिष्ट आहे.

### भू-राजकीय गरजा आणि देशांतर्गत महत्त्वाकांक्षा

'दुर्मीळ धातू'ची जागतिक मागणी 2035 पर्यंत तिपटीने वाढण्याचा अंदाज आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), अक्षय ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि प्रगत संरक्षण प्रणालींच्या वाढत्या वापरामुळे ही मागणी वाढत आहे. सध्या चीन जागतिक REE बाजारावर नियंत्रण ठेवून आहे, अंदाजे 60% खाणकाम आणि 80% प्रक्रिया चीनमध्ये होते. ही एकाधिकारशाही पुरवठा साखळीत असुरक्षितता आणि भू-राजकीय तणाव निर्माण करते. भारताची 'National Mineral Policy 2019' 'शून्य कचरा खाणकाम' (zero waste mining) आणि कचरा प्रवाहातून मौल्यवान खनिजे मिळवण्यावर भर देते. खाण मंत्रालय (Ministry of Mines) यांनी REEs सह 30 महत्त्वाच्या खनिजांची ओळख पटवली आहे. SECL ची ही योजना या धोरणात्मक चौकटीत बसते, ज्याद्वारे ऐतिहासिकदृष्ट्या टाकून दिलेल्या सामग्रीतून देशांतर्गत REE स्रोत विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. 'National Critical Mineral Mission' मध्ये ओव्हरबर्डन (overburden) आणि माइन टेलिंग्जमधून (mine tailings) मौल्यवान खनिजे काढण्याचा एक भाग समाविष्ट आहे, यासाठी सरकारने ₹100 कोटी पायलट प्रोजेक्ट्ससाठी (pilot projects) वाटप केले आहेत. भारताकडे REE चे लक्षणीय साठे असले तरी, तांत्रिक आणि प्रक्रिया मर्यादांमुळे सध्या जागतिक उत्पादनात त्याचे योगदान नगण्य आहे, त्यामुळे ही रणनीती भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

### व्यवहार्यता आणि आव्हाने

खाणींमधील कचऱ्यातून 'दुर्मीळ धातू' काढणे हे एक मोठे आव्हान आहे, परंतु त्यात मोठी संधी देखील आहे. जगभरात अधिक कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींवर संशोधन वेगाने सुरू आहे. अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने कोळसा उप-उत्पादनांमधून REE काढण्यासाठी तंत्रज्ञानाला पाठिंबा दिला आहे. तथापि, भारतातील REE साठे अनेकदा कमी दर्जाचे असतात आणि त्यासोबत थोरियम आणि युरेनियमसारखे किरणोत्सर्गी घटक (radioactive elements) संबंधित असल्याने, निष्कर्षण प्रक्रिया क्लिष्ट आणि महागडी ठरू शकते. आर्थिक व्यवहार्यता REE ची घनता, निष्कर्षण तंत्रज्ञानाचा खर्च आणि जागतिक बाजारातील किमतींवर अवलंबून असेल. जरी ही योजना आश्वासक असली तरी, प्राथमिक खनिजांच्या तुलनेत या कचरा ढिगाऱ्यातून REE काढण्याचा खर्च जास्त असू शकतो, ज्यामुळे भारताला प्रगत प्रक्रिया क्षमता विकसित करणे आवश्यक आहे.

### विश्लेषकांचे मत (Bear Case)

धोरणात्मक महत्त्व असूनही, या योजनेत अनेक अडथळे आहेत. कोल इंडियाचा मुख्य व्यवसाय, जरी मोठ्या प्रमाणावर असला तरी, भारताच्या अक्षय ऊर्जा लक्ष्यांमुळे दीर्घकालीन घसरणीच्या दबावाखाली आहे. क्रिटिकल मिनरल्समधील विविधीकरण (diversification) फायदेशीर ठरू शकते, परंतु ती एक नवीन आणि भांडवल-केंद्रित (capital-intensive) बाब आहे, ज्यात अंतर्भूत धोके आहेत. विश्लेषकांचे मत विभागलेले आहे; अनेकजण 'Hold' किंवा 'Neutral' रेटिंग देत आहेत, कारण नवीन प्रकल्पांमध्ये ऑपरेशनल दबाव आणि अंमलबजावणीच्या जोखमीबद्दल चिंता आहेत. Citi ने नुकतेच कोल इंडियाला 'Hold' पर्यंत खाली आणले आहे, तर JM Financial ने 'Reduce' रेटिंग कायम ठेवले आहे. विशेषतः भारतातील कमी दर्जाच्या आणि किरणोत्सर्गी घटकांशी संबंधित साठ्यांमधून REE काढण्याचा खर्च स्थापित जागतिक खेळाडूंपेक्षा किंवा प्राथमिक खनिजे काढण्यापेक्षा जास्त असू शकतो. शिवाय, REEs साठी भारताची सध्याची मर्यादित मध्य-प्रवाह (mid-stream) आणि डाउनस्ट्रीम (downstream) प्रक्रिया पायाभूत सुविधा व्यावसायिक व्यवहार्यतेसाठी एक मोठे आव्हान आहे. शेअरचे सध्याचे मूल्यांकन, जे अंदाजे 7-8x P/E रेशो आणि महत्त्वपूर्ण डिव्हिडंड यील्डसह आकर्षक दिसत असले तरी, या अंगभूत आव्हानांची आणि विविधीकरणाच्या फायद्यांसाठी लागणाऱ्या दीर्घकालीन वेळेची गुंतवणूकदारांना असलेली जाणीव दर्शवते.

### भविष्यातील दिशा

'National Critical Mineral Mission' द्वारे भारत सरकारची वचनबद्धता, नियामक सुधारणा आणि महत्त्वाच्या खनिज शोधाला प्रोत्साहन देणारे इतर उपाय यामुळे या उपक्रमाला अनुकूल धोरणात्मक वातावरण मिळत आहे. खाण कचरा ढिगाऱ्यांमधून व्यवहार्य REE साठे यशस्वीरित्या ओळखणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे, कोल इंडियाला खनिजांमध्ये भारताच्या स्वयंपूर्णतेच्या शोधात एक प्रमुख खेळाडू बनवू शकते. पुढील वर्षातील चालू असलेला शोध आणि वैज्ञानिक मूल्यांकन या उपक्रमाच्या आर्थिक मार्गाचे निर्धारण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. विश्लेषकांचे लक्ष्य (price targets) बदलत आहेत, काही जण संभाव्य वाढीची अपेक्षा करत आहेत, तर काहीजण जोखमींवर प्रकाश टाकत आहेत, जे या विविधीकरण हालचालींच्या सट्टा स्वरूपावर जोर देते. दीर्घकालीन यश तंत्रज्ञान, किफायतशीर निष्कर्षण आणि भारताच्या डाउनस्ट्रीम REE उद्योगाच्या विकासावर अवलंबून असेल.