राजेश पॉवर सर्व्हिसेसने पश्चिम गुजरात वीज कंपनीकडून (PGVCL) वीज नेटवर्क अपग्रेड करण्यासाठी ₹653.12 कोटींचे टर्नकी कंत्राट मिळवले आहे. या प्रकल्पांतर्गत पुढील 18 महिन्यांत गुजरातच्या चार जिल्ह्यांमध्ये ओव्हरहेड लाईन्स भूमिगत केबल नेटवर्कमध्ये बदलल्या जातील.
राजेश पॉवर सर्व्हिसेसच्या हाती मोठे कंत्राट
राजेश पॉवर सर्व्हिसेस लिमिटेडला गुजरात वीज वितरण कंपनी PGVCL कडून तब्बल ₹653.12 कोटींचे नवीन ऑर्डर्स मिळाले आहेत. या कंत्राटांनुसार, कंपनी सध्याच्या ओव्हरहेड 11 kV वीज वाहिन्या भूमिगत केबल नेटवर्कमध्ये रूपांतरित करणार आहे. हा महत्त्वाचा प्रकल्प गुजरात राज्यातील भावनगर, अंजार, जुनागड आणि पोरबंदर या चार जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाईल.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि वेळेची मर्यादा
हे एक टर्नकी कंत्राट (Turnkey Contract) आहे, याचा अर्थ डिझाइन, खरेदी, बांधकाम आणि कार्यान्वयन (Commissioning) या सर्व जबाबदाऱ्या राजेश पॉवर सर्व्हिसेसवर असतील. भूमिगत केबल टाकण्यासोबतच, वीज वितरणाची स्थिरता वाढवण्यासाठी रिंग मेन सिस्टीम (Ring Main System) बसवणे, तसेच GIS मॅपिंग आणि मालमत्ता टॅगिंग (Asset Tagging) यांसारखी कामेही यात समाविष्ट आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी 18 महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
राजेश पॉवर सर्व्हिसेससारख्या इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) कंपन्यांसाठी वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की या क्षेत्रात नफा हा ठरललेल्या वेळेत आणि खर्चात प्रकल्प पूर्ण करण्यावर अवलंबून असतो. या नवीन ऑर्डर्समुळे कंपनीची कमाई वाढण्याची शक्यता आहे, परंतु अंतिम आर्थिक परिणाम हा कामाचा वेग आणि पुढील दीड वर्षातील तांबे (Copper) किंवा ॲल्युमिनियम (Aluminium) सारख्या कच्च्या मालाच्या किमतींवर अवलंबून असेल.
क्षेत्रातील संधी आणि कंपनीची पोहोच
राजेश पॉवर सर्व्हिसेस पॉवर ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन क्षेत्रात कार्यरत आहे. सध्या सरकारकडून ग्रीड आधुनिकीकरण (Grid Modernization) आणि वीज हानी कमी करण्यावर (Loss Reduction) भर दिला जात आहे. ओव्हरहेड लाईन्सऐवजी भूमिगत केबलिंगमुळे वीज चोरीला आळा बसेल, खराब हवामानात वीज खंडित होण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि शहरी भागातील सुरक्षितता वाढेल. गुजरातमध्ये इतक्या मोठ्या रकमेचे कंत्राट मिळवणे, हे कंपनीच्या भविष्यातील कामासाठी एक सकारात्मक चिन्ह आहे.
कंपनीची राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्येही उपस्थिती आहे. दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी कंपनीला सातत्याने नवीन ऑर्डर्स मिळवणे आणि कर्जाची पातळी नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. हे 18 महिन्यांचे काम पूर्ण होत असताना, भागधारकांसाठी प्रकल्पाची प्रगती, मार्जिनवरील परिणाम आणि रोख प्रवाहातील (Cash Flow) कार्यक्षमतेतील अपडेट्स महत्त्वाचे ठरतील.