प्रमुख पॉवर इक्विपमेंट उत्पादकांच्या शेअर्समध्ये शुक्रवारी, 8 जानेवारी रोजी, सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली, कारण चीनी स्पर्धेबाबत सरकारी धोरणांमधील संभाव्य बदलांच्या अफवांनी जोर धरला होता. हिताची एनर्जी इंडिया आणि GE व्हर्नोव्हा T&D च्या शेअर्सचे मूल्य दोन दिवसांत 11% पर्यंत कोसळले.
धोरण बदलाच्या अफवा
हा विक्रीचा दबाव केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 2020 मध्ये लागू केलेले खरेदी निर्बंध (procurement restrictions) मागे घेण्याच्या वृत्तामुळे वाढला आहे. गलवान व्हॅली संघर्षा नंतर, या निर्बंधांमुळे चिनी कंपन्यांना पायाभूत सुविधा, वीज आणि उत्पादन यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांतील सरकारी कंत्राटांसाठी बोली लावण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. या अहवालांना सरकारने किंवा कोणत्याही कंपनीने अधिकृतपणे दुजोरा दिलेला नाही.
आर्थिक परिणाम
2020 पूर्वी, भारतीय उत्पादक हेवी कास्टिंग्ज आणि रोटर फोर्जिंग्ज सारख्या गंभीर घटकांसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होते. निर्बंधानंतर, सोर्सिंग युरोपमध्ये हलवले गेले, ज्यामुळे मर्यादित जागतिक पुरवठा साखळीमुळे (global supply chain) खर्च वाढला आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला. विश्लेषकांच्या मते, हे निर्बंध मागे घेतल्यास स्पर्धा पुन्हा वाढेल, खर्च कमी होईल आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेवर होईल, ज्यामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमांना फायदा होईल.
विश्लेषकांची मते आणि क्षेत्रावरील परिणाम
PL कॅपिटलच्या विश्लेषकांनी नमूद केले की, जर चिनी कंपन्या पुन्हा बाजारात उतरल्या, तर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) आणि लार्सन अँड टुब्रो (L&T) यांना बॉयलर, टर्बाइन आणि जनरेटर (BTG) सेगमेंटमध्ये वाढत्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. 2020 पूर्वी चिनी कंपन्या स्पर्धात्मक किंमतीमुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत्या. तथापि, या विभागाचे धोरणात्मक महत्त्व पाहता, प्रत्यक्ष पुनरागमन मर्यादित असू शकते, असे विश्लेषकांचे मत आहे. JM फायनान्शियलने सुचवले की सरकार काही गंभीर घटक किंवा इनपुट मटेरिअल वगळू शकते, ज्यामुळे BHEL सारख्या PSU (Public Sector Undertakings) कंपन्यांना फायदा होईल. ते BHEL च्या कामगिरीवर आशावादी दृष्टिकोन ठेवून आहेत.
गुंतवणूक धोरण
या अनिश्चिततेच्या वातावरणात, काही विश्लेषकांना अपेक्षा आहे की सरकार चिनी कंपन्यांसाठी स्थानिक उत्पादन अनिवार्य करू शकते. याव्यतिरिक्त, स्विचगियर आणि ट्रान्सफॉर्मरसह 16 गंभीर घटकांच्या स्थानीयकरणाला (localization) अनिवार्य करणाऱ्या अलीकडील सूचनांमुळे देशांतर्गत उत्पादकांना आधार मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या उपायांचा उद्देश देशांतर्गत ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन सायकलला समर्थन देणे आणि कमी किमतीत होणारी डंपिंग रोखणे हा आहे.